नवी दिल्ली : संसदेची नवी इमारत बांधण्यासाठी केंद्र सरकारने हाती घेतलेल्या सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाला स्थगिती देण्यात यावी, अशी विनंती करणार्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली. यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने या याचिका फेटाळताना, याचिकाकर्त्यांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. तोदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. उच्च न्यायालयाचा आदेश आणि ठोठावण्यात आलेला दंड रद्दबातल ठरविला जावा आणि या प्रकल्पाला तातडीने स्थगिती दिली जावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली होती. दोन्ही याचिकाकर्त्यांवर प्रत्येकी एक लाखाचा दंड ठोठावण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश योग्यच आहे. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करूनच हा आदेश दिला होता. याचिकाकर्त्यांनी कोरोनाचा हवाला देत, सर्व बांधकाम प्रकल्पांवर बंदी घालण्याची मागणी केली नाही. त्यांची मागणी फक्त एका प्रकल्पासाठीच होती. अशा स्थितीत न्यायालयाने त्यांच्या हेतूविषयी उपस्थित केलेली शंका योग्य होती, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याप्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याचे वकील सिद्धार्थ लुथरा यांनी उच्च न्यायालयाचा निर्णय जनहिताचा विचार करणार्यांना निराश करीत असल्याचे मत त्यांनी मांडले. याचिकाकर्त्यांनी या प्रकल्पावर कायमस्वरूपी स्थगिती मागितली नव्हती. केवळ काही काळ काम पुढे ढकलण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. दिनेश माहेश्वरी आणि न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या न्यायासनाने लुथरा यांचे म्हणणे ऐकले. दिल्लीत सध्या सुरू असलेल्या बांधकामांवर याचिकाकर्त्यांनी कोणतेही संशोधन केले नाही. केवळ एक बांधकाम थांबविण्याच्या उद्देशाने त्यांनी याचिका दाखल केली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याची गरज नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
www.ratnagirikhabardar.com
https://bit.ly/2NQVeEc
12:31 PM 30-Jun-21