सुप्रीम कोर्टचा नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला स्थगिती देण्यास नकार

0

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला (CAA) स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. CAAच्या विरोधात दाखल झालेल्या एकूण 143 याचिकांवर एकत्रित सुनावणी आज सुप्रीम कोर्टाने घेतली. या याचिकांमध्ये केरळ सरकारच्या याचिकेचाही समावेश होता. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा घटनाबाह्य असल्याचं या याचिकेमध्ये म्हटलं आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे, जस्टिस एस अब्दुल नझीर आणि जस्टिस संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठासमोर CAA विरोधातील याचिकांची सुनावणी झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला CAAविरोधातील याचिकांना उत्तर देण्यासाठी 4 आठवड्यांची मुदत दिली आहे. डिसेंबर महिन्यात दिल्लीतील जामिया मिलिया इस्लामियामध्ये झालेल्या हिंसाचारानंतर 18 डिसेंबरला या वादग्रस्त कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं या याचिकांवर तातडीनं सुनावणी करायला मनाई केली. त्यासाठी 22 जानेवारी ही तारीख निश्चित करण्यात आली.

IMG-20220514-WA0009

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here