दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच अयोध्येतल्या राम मंदिर ट्रस्टसंदर्भात मोठी घोषणा होऊ शकते. मिळालेल्या सूत्रांच्या माहितीनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय या प्रकरणात अधिसूचना जारी करू शकतो. राम मंदिरच्या ट्रस्टमध्ये समावेश करण्यात येणाऱ्या सदस्यांची नावं निश्चित करण्यात येणार आहेत. राम मंदिर ट्रस्टमध्ये 8 ते 18 लोक असू शकतात. ट्रस्टच्या संरक्षण मंडळाची काही नावं ही पदानुसार असणार आहेत. जसे की मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, गृह सचिव त्याशिवाय अयोध्येतील संतांचा समावेश आहे. विश्व हिंदू परिषदेच्या दोन आणि आरएसएसच्या एका सदस्याचाही ट्रस्टमध्ये समावेश असू शकतो. भाजपाकडून एक नाव समाविष्ट करण्याचा दबाव आहे. मशिदीसाठी तीन जागांचा प्रस्ताव आहे. पण मंदिर-मशीद निर्माणासाठी एक योजना बनवण्यात आली आहे. ज्यावर केंद्रीय कॅबिनेटची मोहर उमटवली जाणार आहे.
काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय?
9 नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयानं अयोध्या प्रकरणावर निकाल दिला होता. पुढील वर्षी रामनवमीच्या शुभ मुहूर्तावर राम मंदिराच्या प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात होऊ शकते, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वादग्रस्त रामजन्मभूमी ही प्रभू श्रीरामाची आहे. तसेच मंदिराच्या बांधणीसाठी केंद्र सरकारने तीन महिन्यांच्या आत एक ट्रस्ट स्थापन करावी, असे आदेश दिले होते. 1989 मध्ये राम मंदिराचे भूमिपूजन झालेले असल्याने राम मंदिराचे बांधकाम सुरू करताना पुन्हा एकदा शीलापूजन करायचे की नाही याबाबत स्पष्टता होऊ शकलेली नाही. दरम्यान, उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे सुन्नी वक्फ बोर्डाला मशीद बांधण्यासाठी 5 एकर जमीन देण्यासाठी तीन ते चार भूखंड पाहून ठेवण्याचे आदेश अयोध्येच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. सुन्नी वक्फ बोर्डाला मशीद बांधण्यासाठी मोक्याच्या ठिकाणी जमीन देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वादग्रस्त 2.77 एकर जमीन प्रस्तावित ट्रस्टला देण्याचे आणि पाच एकर जमीन सुन्नी वक्फ बोर्डाला देण्याचे काम एकाच वेळी होईल. पाच एकर जमीन घ्यायची का आणि घेतलीच तर ती कुठे घ्यायची याबाबतचा निर्णय सुन्नी वक्फ बोर्ड याच महिन्यात घेणात आहे. दरम्यान, राम मंदिर ट्रस्टची निर्मिती ही सोमनाथ ट्रस्ट, अमरनाथ श्राइन बोर्ड, माता वैष्णौदेवी श्राइन बोर्ड यांच्या धर्तीवर होण्याची शक्यता आहे.
