सरपंचांची थेट जनतेतून केली जाणारी निवड राज्य सरकारनं रद्द केलीय. मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत यासंदर्भातल्या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे यापुढे होणाऱ्या सरपंचांची निवड ही जनतेतून न होता सदस्यांमधून होणार आहे. ठाकरे सरकारनं घेतलेल्या या निर्णयाला भाजपसह राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींनी ठराव करून विरोध केला होता. तरीही सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम राहीलं असून ठाकरे सरकारनं भाजपला दणका दिल्याचं मानलं जातंय.
फडणवीस सरकारचा निर्णय बदलला
फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा भाजपला राज्यात मोठा फायदाही झाला. पण राज्यात सत्तांतर होताच महाविकास आघाडी सरकारनं फडणवीसांचा निर्णय रद्द करण्याची घोषणा केली. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सगळ्यात पहिल्यांदा याचं सुतोवाच केलं होतं. एकाच विचारधारेचा सरपंच निवडून येतो. पण सदस्यांची विचारधारा वेगळी असते. त्याचा परिणाम थेट विकास कामांवर होतो असं कारण देत ठाकरे सरकारनं फडणवीसांचा निर्णय रद्द केला आहे.
