वीज चोरी रोखण्यासाठी देशभरात 1 एप्रिलपासून प्रत्येक घराला विजेचे प्रीपेड मीटर लावणं बंधनकारक करण्यात येणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केलेल्या बजेटमध्ये याबाबत माहिती दिली आहे. केंद्र सरकारने यासाठी 2022 चं लक्ष ठेवलं आहे. वीज हवी असल्यास रिचार्ज करावं लागणार आहे. जर रिचार्ज केलं नाही तर घरात वीज पुरवठा होणार नाही. मोबाईल फोन प्रमाणे आता वीजेच्या मीटरला रिचार्ज करावं लागणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभेत अर्थसंकल्प मांडत आहेत. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा दुसरा अर्थसंकल्प आहे. येत्या दोन वर्षात घरातील सर्व मीटर प्री पेड करण्यात येणार आहे. टप्प्याटप्प्याने जुने मीटर हटवण्यात येणार आहेत. स्मार्ट मीटरमधून वीज सप्लाय करण्यात येणार असून यात विजेचा दर निवडण्याचा पर्याय असणार आहे. यासाठी 22 हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं आहे.
