एनआरसीचा मुद्दा तापवून देशातील मूलभूत प्रश्नावरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्याचा सरकारचा डाव आहे. देशात महागाईचा आगडोंब उसळला आहे. बेरोजगारीने थैमान घातले आहे. महिला अत्याचारांत दरदिवशी वाढ होत आहे. सरकारने एनआरसीवर आपली शक्ती खर्च करण्यापेक्षा जनतेच्या मूळ प्रश्नावर लक्ष द्यावे, अशी मागणी सोमवारी शिवसेनेने लोकसभेत केली. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावर बोलताना लोकसभेतील शिवसेनेचे गटनेते खासदार विनायक राऊत यांनी मोदी सरकारच्या चुकीच्या धोरणांवर जोरदार हल्लाबोल केला. मोठा गाजावाजा केलेली उज्ज्वला योजना आता बंद पडली आहे. सबसिडीसाठी सरकारकडे पैसा नाही. महागाई, दहशतवाद, बेरोजगारी, महिला अत्याचार या समस्या आ वासून उभ्या असताना एनआरसीचा मुद्दा तापवून जनतेचे लक्ष विचलित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोप त्यांनी केला. अखंड हिंदुस्थान हे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्वप्न होते. त्यासाठी आम्ही कलम 370 हटविण्याचे समर्थन केले व 35 एचे समर्थन केले होते. मात्र, हे कलम हटल्यानंतर जम्मू-कश्मीरमध्ये किती हिंदुस्थानी तिथे जाऊन आपले उद्योगधंदे सुरू करू शकले, असा सवाल खासदार राऊत यांनी केला. अखंड शरणार्थींना संरक्षण देण्याचे आश्वासन राष्ट्रपतींनी दिले आहे. सीएए माध्यमातून किती शरणार्थी आले त्यांचे आकडे सरकार का सांगत नाहीत? एनआरसी ही समस्या नाही. एनपीआर समस्या नाही. देशापुढे बेरोजगारी महागाई, महिला अत्याचार ही समस्या आहे. एनआरसी लागू झाला तर 35 कोटी हिंदुस्थानींना शरणार्थी कॅम्पमध्ये ठेवावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
