रत्नागिरी : गेली तीन चार वर्ष फक्‍त शासनाकडून आश्‍वासने देऊन झुलवाझुलवी केली जात आहे. त्यामुळे यापुढे ‘कोण म्हणतो देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही’ अशा घोषणा देत आंबा बागायतदारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसाचे साखळी आंदोलन केले.पुनर्गठन केलेल्या रक्‍कमेसाठी व्याजाची रक्‍कम भरण्याची अट ठेवू नये, अशा प्रमुख मागणीसह जिल्हाधिकार्‍यांना 14 मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. कोकण हापूसआंबा उत्पादक आणि उत्पादक विक्रेते सहकारी संस्था मर्यादीत रत्नागिरी यांच्या नेतृत्वाखाली पावस पंचक्रोशी आंबा उत्पादक संघ, हापूस आंबा उत्पादक संघ जिल्हा रत्नागिरी, केळशी परिसर हापूस आंबा उत्पादक संघ व मंगलमूर्ती आंबा उत्पादक संघ आडिवरे, समृद्ध कोकण संघटनांचे प्रतिनिधीं उपोषणाला बसले होते. यावेळी संजय यादवराव, राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष सुदेश मयेकर यांनी आंदोलनस्थळी भेट दिली. या आंदोलनात डॉ. विवेक भिडे, बावा साळवी, मुकूंदराव जोशी, मंगेश साळवी, सुनील नावले, सुजित झिमण, शरद परांजपे, कारेकर यांच्यासह शेकडो बागायतदार सहभागी झाले होते. बदलणार्‍या हवामानामुळे आंबा पीक सात ते आठ वर्षापासून धोक्यात आले आहे. त्यामुळे उत्पादकांना पीक कर्जही बँकांना परत करणे अशक्य झाले आहे. सन 2014-15मध्ये पडलेल्या अवकाळी पावसाने बागायतदारांचे कंबरडेच मोडले. चार वर्ष तर आंबा उत्पादन प्रचंड खालावले आहे. चालू वर्षीही 30 ते 40 टक्केच आंबा पीक हाती आलेे. त्यामुळे शेतकर्‍यांचे कंबरडे मोडले आहे. आंबा बागेला फवारणी, खते, मजुरी असा खर्च झाला. तोही शेतकर्‍यांना मिळू शकला नाही किंबहुना शेतकरी प्रचंड तोट्यात आहेत. कोकणातील आंबा बागायतदारांना यावर्षी कर्जमाफी देण्यात यावी व याकरिता विशेष पॅकेज महाराष्ट्र शासनाने द्यावे. मागील सरकारने आंबा-काजू बोर्ड स्थापन केले. मात्र या बोर्डाला निधी दिला नाही आणि ते कधीच चालू झाले नाही. या बोर्डाला दरवर्षी 500 कोटी निधी अर्थसंकल्पात तरतूद करून कोकणातील बागायतदारांच्या विकासाच्या, मार्केटिंग सुविधा उभारण्यात यावे, अशा मागण्या सातत्याने करण्यात येत आहेत. सध्याची आंबा बागायतदारांची परिस्थिती पाहता सरसकट कर्जमाफी देण्यात यावी व कृषी कर्जावरील व्याजदर सहा टक्के करण्यात यावे अशी मागणी या बागायतदारांनी केली आहे. शासनाला निवेदन देताना 14 प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. गावागावात रॅपनिंग चेंबरसाठी शासनाने अनुदान द्यावे, आंबा-काजू आंबा बोर्डाची घोषणा होऊन सहा वर्ष उलटली तरी या बोर्डाची स्थापना झालेली नाही, बोर्ड स्थापन करुन स्वतंत्र निधी व अधिकार द्यावेत अशी मागणी करण्यात आली आहे. प्रमुख शहरात शंभर ठिकाणी दोन महिन्याकरता एप्रिल-मे शासनाने आंबा बाजार आयोजित करावा, हापूस खात्रीने मिळण्याच्या व्यवस्था निर्माण कराव्यात, बाजारात हापूस उत्पादकांना शेतकर्‍यांना त्यांच्या गटांना विनामूल्य स्टॉल्स उपलब्ध करून द्यावेत अशी मागणी बागायतदारांनी केली आहे.
