रत्नागिरी : मोदी सरकार आल्यानंतर आता सर्वच गोष्टी डिजिटल होण्यास सुरुवात झाली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून राज्यात जमीन मोजणीची सर्व कामे ही ड्रोनद्वारे होणार आहेत. त्यामुळे गावठाणातील जमिनीचे खरेदी-विक्री व्यवहारामध्ये होणारी फसवणूक टाळता येणार आहे. शिवाय गावठाणातील सार्वजनिक जागा, खुले क्षेत्र, रस्ते, नाले याचे नकाशे व अभिलेख तयार होणार असल्याने सार्वजनिक मालमत्तांचे संरक्षण होणार आहे. महाराष्ट्रातील सर्व ग्रामपंचायतीचे गावांच्या गावठाणातील सर्व मिळकतधारकांचे मिळकतीचे, मोजमाप व नकाशा तसेच आखीव पत्रिका तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामविकास विभाग, जमाबंदी आयुक्तालय व सर्व्हे ऑफ इंडिया, डेहराडून यांच्या संयुक्त विद्यमाने अत्याधुनिक ड्रोनद्वारे अचूक व जलद गतीने मोजणी काम करण्यासाठी ग्रामविकास विभागाकडून मंजुरी देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार राज्यात कामकाजाला सुरुवात होणार आहे. ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन हा प्रकल्पामुळे गावठाणातील सर्व मालमत्तांचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाआधारे सर्वेक्षण होऊन, गावठाणातील प्रत्येक घराचा नकाशा तयार होणार आहे. धारकांना आपले मिळकतींचे सीमा व नेमके क्षेत्र माहीत होणार आहे. गावठाणातील धारकांना आपले मालमत्तेचे अधिकार अभिलेख पुरावा म्हणजेच मालमत्ता पत्रक (मिळकत पत्रिका) मिळणार आहे. गावठाणातील जागेचे मालकी व हद्दीसंबधी वाद/तंटे मिटविण्यासाठी गावठाण भूमापन अभिलेख कायदेशीरदृष्ट्या प्रमाणित मानले जातात. त्यामुळे वाद, तंटे संपुष्टात येतील. प्रकल्प राबविण्याच्या अनुषंगाने करावयाच्या कार्यवाहीबाबत भारतीय सर्व्हेक्षण विभाग, जिल्हा अधीक्षक भमी अभिलेख, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, गटविकास अधिकारी, ग्रामसेवक, गावकामगार तलाठी यांच्यावर जबाबदारी देण्यात आली आहे. गावठाण मोजणी अनुषंगाने कार्यपद्धतीवर जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख पुणे व उपसंचालक भूमि अभिलेख यांचे नियंत्रण असणार आहे. त्यामुळे ही मोजणी पारदर्शकपणे होईल, यात शंकाच नाही.
