सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी विरोधात गेल्या दोन महिन्यांपासून शाहीन बागेत आंदोलन सुरू आहे. या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयानं सरकारला आंदोलकांना हटवण्याचे आदेश दिले नाहीत. मात्र शाहीन बागेतील आंदोलक कायमस्वरूपी अशा प्रकारे रस्ता अडवून ठेवू शकत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. या प्रकरणाची सुनावणी 17 फ्रेब्रुवारीला होईल. इतके दिवस प्रतीक्षा केलीच आहे तर आणखी आठवडाभर प्रतीक्षा करावी, असं न्यायमूर्तींनी सुनावणीची पुढील तारीख देताना म्हटलं.