रत्नागिरी : गोव्यातील दवर्ली-मडगाव येथे जमीन खरेदीमध्ये सुमारे साडेसहा कोटींचा घोटाळा झाल्याचे पुढे येत असतानाच या कालावधीत कोकण रेल्वे कर्मचारी वेल्फेअर असोसिएशन तर्फे कर्मचार्‍यांच्या निवासस्थानासाठी घेण्यात आलेल्या अन्य चार जागांमध्येही गोलमाल झाल्याचा संशय व्यक्‍त होत असून, त्या जागांच्या व्यवहाराचीही केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण (सीबीआय)तर्फे सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. कोकण रेल्वे कर्मचार्‍यांसाठी 2010 मध्ये कोकण रेल्वे कर्मचारी वेल्फेअर असोसिएशन स्थापन करण्यात आली. त्याअंतर्गत नवीमुंबई येथे उलवे, रायगड जिल्ह्यात माणगाव, रत्नागिरी, गोव्यामध्ये दवर्ली-मडगाव व कर्नाटकमध्ये सुरतकल येथे कर्मचार्‍यांच्या निवासस्थानासाठी जागा घेण्यात आल्या. याचाच अर्थ या खरेदींची व्याप्‍ती तिन्ही राज्यांत आहे. पदाचा गैरवापर करून कोकण रेल्वे महामंडळात 6.5 कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याप्रकरणी कोकण रेल्वे महामंडळाचे उपसरव्यवस्थापक (जनसंपर्क) बबन घाटगे यांच्यासह निवृत्त अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक भानू तायल, निवृत्त सरव्यवस्थापक उदय प्रकाशलाल दास, मुख्य व्यवस्थापक नंदू तेलंग, जीओ रिअर्ल्ट लिमिटेडचे संचालक अमरनाथ गुप्‍ता, मध्यस्थी तथा घाटगे यांचे नातेवाईक सुधीर फडके आणि अन्य अज्ञात व्यक्‍तींविरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी सीबीआयने घाटगे, तेलंग यांच्या निवास्थानावर व कार्यालयावर छापे टाकून महत्त्वाचे दस्तावेज हस्तगत केले आहेत. या असोसिएशनला 2015 मध्ये दवर्ली-मडगाव येथील जमिनीवर असलेल्या कुळांनी न्यायालयात खेचले. हा खटला सुरू असतानाच संशयितांनी बांधकाम परवाना व अन्य कायदेशीर अडचणींचे कारण देत ही जमीन विकण्याचे ठरवले. मात्र, प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने व दर अकारण वाढवल्याने जागेची विक्री झाली नाही. त्यामुळे असोसिएशनला 6.5 कोटींचा फटका बसल्याचे निरीक्षण सीबीआयने नोंदवले आहे. ही योजना राबवण्यासाठी महामंडळातर्फे 27 कोटी रुपये असोसिएशनला देण्यात आले होते. संबंधित अधिकार्‍यांनी या निधीचा वापर करून कर्मचार्‍यांना स्वस्तात घरे देणे हा हेतू होता. या योजनेनुसार मडगावसह अन्य तीन ठिकाणी कर्मचारी निवास संकुले उभारण्याचे ठरवले होते. ही जागा विकत घेताना कोकण रेल्वेचे अधिकृत कायदेतज्ज्ञ अ‍ॅड. ए. डी. भोवे यांनी या जागेमध्ये कुळांचा आक्षेप असण्याची शक्यता वर्तवली होती. मात्र संशयित अधिकार्‍यांनी दुसर्‍या वकिलांकडून अनुकुल अहवाल तयार करून जोडला, असा ठपकाही सीबीआयने ठेवला आहे. या जमीन खरेदी प्रक्रियेमध्ये जमीन बाजारभावापेक्षा अधिक किमतीने खरेदी करण्यात आली आहे. जमीन खरेदी केल्यानंतर बांधकाम परवाना व इतर सरकारी सोपस्कारासाठी बबन घाडगे यांच्या खात्यात 28.5 लाख रूपये जमा करण्यात आले होते. मात्र ही रक्‍कम त्यांचे नातेवाईक सुधीर फडके व महमंद शाफी शेख यांनी आपापसात वाटून घेतली. या प्रकरणी संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सीबआयचे अधीक्षक व्ही. अशोककुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपअधीक्षक पी. संतोषकुमार अधिक तपास करीत आहेत. याच कालावधीमध्ये नवीमुंबईमध्ये उलवे येथे जागा खरेदी करून निवासी संकुल बांधण्यात आले आहे. रेल्वे कर्मचार्‍यांना स्वस्तात घरे देण्याचा उद्देशाने असोसिएशनची स्थापना करण्यात आली. मात्र उलवे येथे कर्मचार्‍यांऐवजी अधिकार्‍यांनीच आपले कल्याण साधल्याची चर्चा कर्मचार्‍यांमध्ये सुरू आहे.
