कर्जमाफीपासून वंचित शेतकर्‍यांचा शासन पुनर्विचार करणार

0

कणकवली : राज्य शासनाने 2017 साली जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत सिंधुदुर्गातील 30 हजार 56 शेतकर्‍यांना 64 कोटी 22 लाख 13,252 रु. एवढी कर्जमाफी झाली आहे. मात्र तांत्रिक अडचणी, अपुरी व चुकीची माहिती आणि काही निकषांमुळे जिल्ह्यातील जवळपास 16 हजार 736 शेतकर्‍यांना या कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही. याबाबत अनेक शेतकर्‍यांच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्या अनुषंगाने आपण गेले दीड वर्षे केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले असून कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकर्‍यांचा पुनर्विचार करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यासाठी कर्जमाफीस अपात्र ठरलेल्या शेतकर्‍यांच्या तक्रारींचे निवारण करून पात्र ठरणार्‍या शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यासाठी शासनाने तालुकास्तरीय समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती भाजपचे नेते आणि सिंधुदुर्ग बँकेचे संचालक अतुल काळसेकर यांनी दिली. कणकवलीतील भाजप कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. श्री.काळसेकर म्हणाले,जिल्ह्याचा विचार करता सिंधुदुर्ग बँकेच्या 23 हजार 190 सभासद शेतकर्‍यांना 36 कोटी 87 लाख 99,978 रू. एवढ्या तर राष्ट्रीयकृत बँकांच्या सभासद असलेल्या जिल्ह्यातील 6 हजार 866  शेतकर्‍यांना 27 कोटी 34 लाख 13,274 रु.  एवढ्या कर्जमाफीचा लाभ झाला आहे. तर या कर्जमाफीचा लाभ घेण्यास अपात्र ठरलेल्या जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांची संख्या 16 हजार 736 आहे. त्यात जिल्हा बँकेचे 11 हजार 842 तर राष्ट्रीयकृत बँकांचे 4 हजार 895 सभासद शेतकरी आहेत. यामध्ये अनेक शेतकर्‍यांचे तांत्रिक कारणांमुळे फॉर्म भरले गेले नाहीत. भरले गेले तर अपुरी आणि चुकीची माहिती होती. तसेच काही निकषही कारणीभूत होते, यामध्ये पती-पत्नी पैकी एकाला लाभ देण्याचा निकष होता, काही नोकरदार कर्मचार्‍यांनी यासाठी अर्ज केले होते. विविध कारणांमुळे अपात्र ठरलेल्या शेतकर्‍यांपैकी अनेकांनी शासनाकडे तक्रारी केल्या होत्या. आपण या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याकडे पाठपुरावा करत होतो. जे अपात्र ठरले आहेत ते नेमक्या कोणत्या कारणामुळे ठरले आहेत याची माहिती शेतकर्‍यांपर्यंत शासनाने पोहोचवावी अशी मागणी आपण  शासनाकडे लावून धरली होती. अखेर या पाठपुराव्याला यश आले आहे. कर्जमाफीतून अपात्र शेतकर्‍यांचा पुनर्विचार करून त्यामागच्या कारणांचा आढावा घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.  अपात्र शेतकर्‍यांना अपिल करण्याची संधी आता मिळणार असल्याचे काळसेकर यांनी सांगितले. राज्य शासनाने कर्जमाफीस पात्र आणि अपात्र ठरलेल्या शेतकर्‍यांची यादी सहकार उपनिबंधक कार्यालयामध्ये उपलब्ध केली आहे.याबाबत आपण कालच जिल्हाधिकार्‍यांची भेट घेऊन जिल्हा बँकांच्या सर्व शाखांमध्ये पात्र आणि अपात्र शेतकर्‍यांची यादी उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी केली होती. जिल्हाधिकार्‍यांनी तत्काळ सहकार उपनिबंधकांना तसे निर्देश दिले आणि जिल्हा बँकांच्या मुख्य आणि सर्व शाखांमध्ये यादी उपलब्ध करून देण्यात आली असल्याचे काळसेकर यांनी सांगितले. राज्य शासनाने शेतकरी सन्मान योजनेत अपात्र ठरलेल्या शेतकर्‍यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी तालुकास्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी सहाय्यक निबंधक सहकार हे असणार असून सदस्यपदी जिल्हा बँकेचा तालुका प्रतिनिधी, राष्ट्रीयकृत लीड बँकेचा तालुका प्रतिनिधी, सहकार लेखापाल हे असणार आहेत, तर सदस्य, सचिव म्हणून सहकार निबंधक कार्यालयातील क्‍लास वन अधिकारी असणार आहे. ही समिती दर आठवड्याला कर्जमाफी योजनेतील शेतकर्‍यांच्या तक्रारी ऐकून घेऊन त्याचे निवारण करणार आहे. अपात्र शेतकर्‍यांना लाभ न मिळण्याच्या कारणांचा आढावा घेतला जाणार आहे. शेतकर्‍यांच्या अपात्रतेच्या कारणांमध्ये काही विसंगती आढळल्यास अशा कर्जखात्याची बँकेकडून पुनश्‍च तपासणी करण्यात येईल आणि त्यात तथ्य आढळल्यास कर्जखात्यात सुधारणा करून ते पोर्टलवर पुन्हा अपलोड केले जाणार आहे. तालुकास्तरीय समित्यांच्या या कामकाजांवर सहकारी संस्था जिल्हा उपनिबंधक हे लक्ष ठेवणार आहेत. विशेषतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा लाभ घेण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे सर्व शेतकर्‍यांनी आपल्याकडील कागदपत्रांसह तालुक्याच्या सहकार निबंधक कार्यालयात आपले म्हणणे मांडायचे आहे. जिल्ह्यात 185 विविध कार्यकारी सोसायट्या आहेत. या सहकारी सोसायट्यांनी आपल्या गावातील शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यासाठी योग्य माहितीसह सर्व शेतकर्‍यांचे एकत्रित अपिल केल्यास तेही स्विकारले जाणार आहे. यासाठी सहकारातील कार्यकर्त्यांनीही जवळच्या जिल्हा बँकांमध्ये यादी बघून आपआपल्या भागातील शेतकर्‍यांना याची माहिती द्यावी आणि तालुकास्तरीय समिती लवादाकडे दाद मागावी,  जेणेकरून जास्तीत जास्त शेतकर्‍यांना या कर्जमाफीचा लाभ मिळू शकेल असे काळसेकर म्हणाले.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here