रत्नागिरी: रत्नागिरी नगरपालिकेच्या विशेष सभेत आज सन २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प आणि २०२५-२६ चा सुधारित अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. या सभेत शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे निर्णय घेतानाच तीन नवीन कर लागू करण्याबाबत चर्चा झाली. प्रशासनाने प्रस्तावित केलेल्या तीन करांपैकी दोन करांना मंजुरी देण्यात आली असली तरी, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या नगरसेवकांनी या करवाढीविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
सभेतील मुख्य निर्णय: कोणते कर लागले?
आजच्या विशेष सभेमध्ये प्रशासनाकडून स्वच्छता, दिवाबत्ती आणि अग्निशमन असे तीन नवीन कर लागू करण्याचे विषय पटलावर ठेवण्यात आले होते. प्रदीर्घ चर्चेनंतर सभेने खालील निर्णय घेतले:
- अग्निशमन आणि दिवाबत्ती कर: शहरवासियांना मिळणाऱ्या सेवांचा दर्जा सुधारण्यासाठी अग्निशमन सेवा कर (२%) आणि दिवाबत्ती कराला मंजुरी देण्यात आली.
- स्वच्छता कराला स्थगिती: सभेमध्ये स्वच्छता कराबाबत सदस्यांनी साशंकता व्यक्त केल्याने या कराला सध्या स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
‘उबाठा’ नगरसेवकांचा कडाडून विरोध
प्रशासनाने सुचवलेल्या या नवीन करवाढीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या नगरसेवकांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. गटनेते केतन शेट्ये, अमित विलणकर आणि फौजिया मुजावर यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना यासंदर्भात विरोधाचे पत्र दिले आहे.
पत्रातील महत्त्वाचे मुद्दे:
“नागरिकांवर असे जाचक कर लावून नगरपरिषदेची तूट भरून काढणे योग्य नाही. महाराष्ट्र शासनामार्फत इतर उपाययोजना करून निधी उपलब्ध करावा, त्यासाठी आम्ही सहकार्य करू. मात्र, अशा प्रकारे थेट जनतेवर कराचा बोजा टाकण्याला आमचा कडाडून विरोध आहे.”
जाचक करवाढीवरून राजकारण तापणार?
आर्थिक मंदीच्या काळात अशा प्रकारे नवीन कर लागू करणे सर्वसामान्य रत्नागिरीकरांसाठी अडचणीचे ठरू शकते, असा दावा विरोधी नगरसेवकांनी केला आहे. अग्निशमन करापोटी मालमत्ता कराच्या २% अतिरिक्त रक्कम भरावी लागणार असल्याने नागरिकांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे.
सभेचा गोषवारा:
- तारीख: २३ फेब्रुवारी २०२६.
- मंजूर कर: अग्निशमन (२%) आणि दिवाबत्ती कर.
- स्थगित कर: स्वच्छता कर.
- विरोध: शिवसेना (उबाठा) नगरसेवकांचे मुख्याधिकाऱ्यांना पत्र.
रत्नागिरी नगरपालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी प्रशासनाने टाकलेले हे पाऊल आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता आहे. उबाठा गटाच्या या विरोधामुळे प्रशासन आपल्या निर्णयात बदल करणार की करवाढ कायम राहणार, याकडे शहराचे लक्ष लागले आहे.
