नवी दिल्ली: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत (OBC Reservation) सर्वोच्च न्यायालयात पार पडलेल्या सुनावणीत राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. राज्यातील ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे, अशा ठिकाणच्या निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट मनाई केली आहे. यामुळे राज्यातील २२ जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आता अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्य सरकारची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील तुषार मेहता यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून प्रलंबित निवडणुका घेण्यास परवानगी देण्यात यावी, अशी विनंती राज्य सरकारने केली होती. मात्र, ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेल्यामुळे अशी परवानगी देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
नेमके प्रकरण काय आहे?
- मूळ याचिका: राहुल रमेश वाघ विरुद्ध केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकार या याचिकेवर ही सुनावणी पार पडली.
- आरक्षणाची मर्यादा: बांठिया समितीच्या अहवालापूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षण निश्चित करताना अनेक ठिकाणी ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली होती.
- निवडणुकीची सद्यस्थिती: यापूर्वी १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत. मात्र, उर्वरित २२ जिल्हा परिषदांच्या क्षेत्रात आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांहून अधिक असल्याने तेथे स्थगिती कायम ठेवण्यात आली आहे.
बांठिया आयोगाच्या वैधतेवर लवकरच अंतिम सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत महत्त्वाची टिप्पणी करताना सांगितले की, या प्रकरणावर लवकरच अंतिम सुनावणी सुरू केली जाईल. न्यायालयाने सर्व वकिलांना अंतिम सुनावणीसाठी आवश्यक असलेली पूर्वतयारी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. बांठिया आयोगाने दिलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या वैधतेवर आता न्यायालय काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
निवडणुका अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्यास परवानगी नाकारल्यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणे रखडली आहेत. जोपर्यंत आरक्षण मर्यादेचा आणि बांठिया आयोगाच्या शिफारसींचा पेच सुटत नाही, तोपर्यंत या २२ जिल्ह्यांमध्ये निवडणुका होणे कठीण दिसत आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
17:06 23-02-2026
