वॉशिंग्टन: अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आयात वस्तूंवर लागू केलेले वादग्रस्त ‘टॅरिफ’ (आयात शुल्क) अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर, अमेरिकन कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शनने (CBP) मंगळवार, २४ फेब्रुवारी रोजी मध्यरात्री १२.०१ वाजल्यापासून या शुल्काची वसुली थांबवण्याचा अधिकृत निर्णय घेतला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा ६-३ बहुमताने निकाल
गेल्या शुक्रवारी (२० फेब्रुवारी), अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर आपला निकाल सुनावला. मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स यांनी बहुमताने दिलेल्या निकालात स्पष्ट केले की, राष्ट्राध्यक्षांना अशा प्रकारे सरसकट कर लावण्याचे अधिकार काँग्रेसने दिलेले नाहीत.
न्यायालयाने निरीक्षणात खालील महत्त्वाचे मुद्दे मांडले:
- ‘इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स ॲक्ट’ अंतर्गत लादलेले हे व्यापक आयात शुल्क कायद्याच्या मर्यादेबाहेर आहे.
- संबंधित कायद्यात ‘टॅरिफ’ या शब्दाचा स्पष्ट उल्लेख नाही.
- राष्ट्राध्यक्षांनी आपल्या अधिकारांचा वापर करून सर्व व्यापारी देशांवर अशा प्रकारे शुल्क लादणे घटनाबाह्य आहे.
व्यापार धोरणाला मोठा फटका
ट्रम्प प्रशासनाने हे शुल्क जवळपास सर्व प्रमुख व्यापारी देशांवर लादले होते. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अमेरिकेच्या सध्याच्या व्यापार धोरणाला मोठा धक्का बसला आहे. या निर्णयामुळे जागतिक व्यापारात अमेरिकेची प्रतिमा आणि धोरणे यावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
आयातदारांना परतावा मिळणार का?
सीबीपीने (CBP) सोमवारी जारी केलेल्या सूचनेनुसार, नवीन शुल्काची वसुली तर थांबवण्यात आली आहे, मात्र आयातदारांमध्ये आता एकच प्रश्न आहे: ‘आधी भरलेल्या पैशांचे काय?’
अद्यापपर्यंत सीबीपीने यापूर्वी जमा केलेल्या कोट्यवधी डॉलर्सच्या शुल्काचा परतावा (Refund) मिळणार की नाही, याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही. यामुळे व्यापारी वर्गात अद्याप संभ्रमाचे वातावरण आहे.
ठळक मुद्दे:
- अंमलबजावणी: २४ फेब्रुवारी, मध्यरात्री १२.०१ पासून वसुली बंद.
- न्यायालयीन निकाल: ६ विरुद्ध ३ मतांनी ट्रम्प यांचा निर्णय रद्द.
- मुख्य कारण: कायद्यात ‘टॅरिफ’ लावण्याचे अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना नसल्याचे स्पष्टीकरण.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:24 24-02-2026
