रत्नागिरी: राज्यातील लांबणीवर पडलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने एक मोठा राजकीय डाव टाकला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील मुदत संपलेल्या ५६५ ग्रामपंचायतींवर आता बाहेरील सरकारी अधिकाऱ्याऐवजी विद्यमान सरपंचच ‘प्रशासक’ म्हणून कामकाज पाहणार आहेत. या निर्णयामुळे गावागावांतील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
प्रशासक राज फक्त काही दिवसांपुरतेच
जिल्ह्यातील ८४६ ग्रामपंचायतींपैकी ५६५ ग्रामपंचायतींवर टप्प्याटप्प्याने प्रशासक राज नियुक्त करण्यात आले होते. काही ठिकाणी तर प्रशासक नेमून अवघे १५ ते २० दिवस झाले होते. मात्र, ग्रामविकास विभागाने जाहीर केलेल्या नवीन अधिसूचनेनुसार आता हा काळ संपला असून, पुन्हा एकदा लोकप्रतिनिधींच्या हातात सत्तेच्या चाव्या सोपवण्यात आल्या आहेत.
निर्णयाचे स्वरूप आणि अंमलबजावणी
- कोणाची नियुक्ती?: ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे किंवा फेब्रुवारी २०२६ अखेरपर्यंत संपणार आहे, तिथे बाहेरील अधिकाऱ्याऐवजी विद्यमान सरपंचालाच प्रशासक नेमले जाईल.
- प्रशासकीय समिती: सरपंचांच्या मदतीला विद्यमान उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांची एक प्रशासकीय समिती स्थापन केली जाणार आहे.
- कार्यकाळ: या प्रशासक आणि समितीचा कार्यकाळ नियुक्तीपासून सहा महिने असेल.
- अधिकार: या निवडीचे सर्व अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
निवडणुका कधी होणार?
रत्नागिरी जिल्ह्यातील बहुसंख्य ग्रामपंचायतींची मुदत संपून जवळपास दीड ते दोन वर्षे उलटली आहेत. विस्तार अधिकाऱ्यांची कमतरता आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे निवडणुका लांबणीवर गेल्या होत्या. आता या निवडणुका पावसाळ्यानंतर, म्हणजेच साधारण दिवाळीच्या सुमारास होण्याची दाट शक्यता आहे.
राजकीय खेळी आणि महायुतीला फायदा?
सरकारच्या या निर्णयाला राजकीय वर्तुळात ‘मास्टरस्ट्रोक’ मानले जात आहे.
- निधीचे वाटप: प्रशासक म्हणून सरपंचच राहिल्यामुळे सरकारी निधीचे वाटप सत्ताधारी गटाला सोयीचे होणार आहे.
- कार्यकर्त्यांचे मनोधैर्य: निवडणुकांपूर्वी आपल्याच सरपंचांना अधिकार मिळाल्याने महायुतीतील घटक पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचे मनोधैर्य वाढणार आहे.
- विकासाचा दावा: नवीन प्रशासकाला गावगाडा समजून घेण्यास वेळ लागतो, तो वेळ वाचवून विकासकामे रखडू नयेत, असा दावा सरकारने केला आहे.
फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत राज्यातील एकूण १४,२३४ ग्रामपंचायतींची मुदत संपत आहे. या निर्णयामुळे आता गावपातळीवर पुन्हा एकदा जुन्याच सदस्यांचे वर्चस्व राहणार असून, विरोधकांना मात्र प्रत्यक्ष निवडणुकीपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
13:24 24-02-2026
