मुंबई: देशात आणि राज्यात ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या (Digital Arrest) घटनांमध्ये मोठी वाढ होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी या फसवणुकीच्या कार्यपद्धतीवर प्रकाश टाकला.
‘डिजिटल अरेस्ट’ नावाचा कोणताही प्रकार कायद्यात नाही
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, कायद्याने कोणालाही ‘डिजिटल’ पद्धतीने अटक करण्याची तरतूद नाही.
- पूर्णपणे बनावट: डिजिटल अरेस्ट हा निव्वळ खोटेपणा आणि १०० टक्के फ्रॉड आहे.
- फसवणुकीची पद्धत: सायबर चोरटे स्वतःला सीबीआय किंवा पोलीस अधिकारी भासवून व्हिडिओ कॉल करतात.
- भीती घालणे: तुमच्या नावाच्या पार्सलमध्ये ड्रग्ज सापडले आहेत, असे सांगून तुम्हाला स्क्रीनसमोरून न हलण्याची तंबी दिली जाते.
- पैसे उकळणे: या प्रकरणातून सुटण्यासाठी पैशांची मागणी केली जाते आणि सामान्य नागरिक घाबरून पैसे ट्रान्सफर करतात.
ऑपरेशनचे धागेदोरे थेट परदेशात
या गुन्ह्यांचे स्वरूप अत्यंत क्लिष्ट असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
- पीडिताने पैसे पाठवताच ते तातडीने वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये आणि नंतर परदेशातील बँकांमध्ये वळवले जातात.
- अनेक प्रकरणांत असे दिसून आले आहे की, हे संपूर्ण रॅकेट परदेशातून चालवले जाते.
- या जाळ्यात केवळ सामान्य माणूसच नाही, तर मोठे अधिकारी आणि निवृत्त अधिकारीही अडकले आहेत.
‘गोल्डन अवर’मध्ये तक्रार केल्यास पैसे परत मिळणे शक्य
फसवणूक टाळण्यासाठी किंवा गेलेले पैसे परत मिळवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी खालील महत्त्वाच्या टिप्स दिल्या आहेत: १. १९३० क्रमांकावर कॉल करा: असा कोणताही संशयास्पद फोन आल्यास किंवा फसवणूक झाल्यास त्वरित १९३० या सायबर हेल्पलाईन क्रमांकावर तक्रार नोंदवा. २. गोल्डन अवर (Golden Hour): फसवणूक झाल्याच्या पहिल्या तासात तक्रार केल्यास पैसे रिकव्हर होण्याची शक्यता सर्वाधिक असते. ३. जनजागृती: केंद्र आणि राज्य सरकार रिंगटोन आणि जाहिरातींच्या माध्यमातून जनजागृती करत असून नागरिकांनी कोणत्याही व्हिडिओ कॉलला घाबरू नये.
“कोणीही अधिकारी तुम्हाला व्हिडिओ कॉलवर अटक करू शकत नाही. असा फोन आल्यास तो फ्रॉड आहे हे समजून घ्या आणि तातडीने पोलिसांशी संपर्क साधा.” – देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:16 24-02-2026
