महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशन: सरकारकडून ११,९९५ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर

मुंबई: महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी (२४ फेब्रुवारी) राज्य सरकारने मोठी आर्थिक तरतूद केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत ११,९९५ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. एकीकडे सरकारने विविध विभागांसाठी निधीची घोषणा केली असली, तरी दुसरीकडे काँग्रेसने यावरून सरकारला धारेवर धरले आहे.

पुरवणी मागण्यांचे सविस्तर विश्लेषण

सादर करण्यात आलेल्या एकूण ११,९९५ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये महसुली आणि भांडवली खर्चाचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे:

• महसुली खर्च: ५,७४८ कोटी रुपये.
• भांडवली खर्च: ६,००३ कोटी रुपये.

कोणत्या विभागाला किती निधी?

सरकारने ऊर्जा, उद्योग आणि पाणीपुरवठा या क्षेत्रांवर विशेष भर दिला आहे. प्रमुख तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत:

“हे तर पुरवणी अधिवेशन”; काँग्रेसचे सचिन सावंत कडाडले

पुरवणी मागण्यांच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांनी महायुती सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. प्रत्येक अधिवेशनात हजारो कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या जात असल्याने त्यांनी सरकारच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

• नियोजनशून्य कारभार: अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही जर हजारो कोटींच्या पुरवणी मागण्या येत असतील, तर या संकल्पाला अर्थ काय? असा सवाल त्यांनी केला.
• अधिवेशनाचे नाव बदला: “अधिवेशनांना अर्थसंकल्पीय, पावसाळी किंवा हिवाळी अशी नावे देण्याऐवजी ‘पुरवणी अधिवेशन’ असेच नाव द्यावे,” असा खोचक सल्लाही त्यांनी सरकारला दिला आहे.
• जनतेची दिशाभूल: उगीचच मोठे शब्द वापरून जनतेची दिशाभूल का केली जातेय, असेही सावंत यांनी नमूद केले.

निष्कर्ष:

येणाऱ्या काळात या पुरवणी मागण्यांवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये सभागृहात अधिक खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः ऊर्जा आणि पाणीपुरवठा या क्षेत्रातील मोठ्या तरतुदींवरून चर्चा रंगणार आहे.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:24 25-02-2026