रत्नागिरी: जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPDC) निधीतून राबवण्यात येणारी विकासकामे ही केवळ कागदावर न राहता ती दर्जेदार आणि विहित मुदतीत पूर्ण होणे अनिवार्य आहे. कामात दिरंगाई झाल्यास किंवा गुणवत्तेशी तडजोड केल्यास संबंधित विभाग प्रमुखांची थेट चौकशी केली जाईल, असा कडक इशारा रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी दिला आहे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या आढावा बैठकीत कडक सूचना
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात बुधवारी जिल्हा सर्वसाधारण वार्षिक योजनेबाबत आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत जिल्हाधिकारी श्री. जिंदल यांनी विभागनिहाय कामांचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी परीक्षित यादव आणि विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.
प्रभारी जिल्हा नियोजन अधिकारी अमर पाटील यांनी सादरीकरण करून जिल्हयातील चालू कामांची आणि निधी वितरणाची माहिती दिली.
बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे:
- ५ मार्चपर्यंतची डेडलाईन: प्रलंबित दायित्वाची (Liability) मागणी ५ मार्चपर्यंत सादर करणे बंधनकारक आहे. या मुदतीत मागणी न आल्यास संबंधित अधिकाऱ्याला जबाबदार धरून त्याची चौकशी करण्यात येईल.
- करदात्यांच्या पैशाचा हिशोब: “हा सर्व पैसा सामान्य करदात्यांचा आहे. त्याचा विनियोग केवळ आणि केवळ दर्जेदार कामांसाठीच व्हायला हवा,” असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्टपणे बजावले.
- थर्ड पार्टी ऑडिट: कामाच्या दर्जाबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. कामांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी बाह्य संस्थेमार्फत (Third Party Inspection) तपासणी केली जाईल.
- अटी व शर्तींचे पालन: प्रशासकीय मान्यता देताना ज्या अटी आणि शर्ती घातल्या आहेत, त्यांचे तंतोतंत पालन होते की नाही, याकडे विशेष लक्ष दिले जाईल.
“जिल्हा नियोजन समितीचा निधी वेळेत खर्च होणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच ते काम टिकणेही महत्त्वाचे आहे. दिलेली मुदत पाळली गेली नाही, तर प्रशासकीय कारवाईसाठी सज्ज राहा.” — मनुज जिंदल, जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी.
प्रशासकीय यंत्रणा अलर्ट मोडवर
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे जिल्ह्यातील विकासकामांना गती मिळण्याची शक्यता आहे. मार्चअखेर जवळ येत असल्याने निधी खर्च करण्यासाठी आणि कामांचा दर्जा राखण्यासाठी आता सर्व विभाग प्रमुखांना विशेष खबरदारी घ्यावी लागणार आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:29 26-02-2026
