चिपळूण: चिपळूण नगरपरिषदेच्या इतिहासात तब्बल चार वर्षांनंतर झालेल्या पहिल्या अर्थसंकल्पीय सर्वसाधारण सभेत नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी कोणतेही करवाढ न करता अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले असून, प्रशासकीय कारभारातील कथित गैरव्यवहारावरून ही सभा चांगलीच गाजली.
बजेटचे ठळक मुद्दे: १०० कोटींची शिल्लक
नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्राच्या सभागृहात ही सभा पार पडली. यावेळी प्रशासनाने सन २०२६-२७ साठी २५७ कोटी १८ लाख ८६ हजार ७७२ रुपयांचे जमेचे अंदाजपत्रक सादर केले. तर खर्चाचे नियोजन १५६ कोटी १० लाख ३५ हजार ४२४ रुपये असून, वर्षअखेर सुमारे १०० कोटी ८ लाख ५१ हजार ५८९ रुपये शिल्लक राहणारे शिलकी अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले आहे.
प्रशासकीय कारभारावर नगरसेवकांचा ‘प्रहार’
गेल्या चार वर्षांच्या प्रशासकीय कालखंडात नगररचना विभागाच्या कामकाजात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमितता झाल्याचा आरोप नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी केला. प्रामुख्याने गुहागर बायपास कोळकेवाडी येथील एका जागेच्या ले-आऊटमधील रस्त्यासाठी संबंधित मालकाला कोट्यवधी रुपये देण्यात आल्याचा मुद्दा भाजप नगरसेवक शशिकांत मोदी यांनी उपस्थित केला.
नगरसेवकांचे प्रमुख आक्षेप:
- मोफत हस्तांतरित करायच्या नियमाऐवजी संबंधित मालकाला मोठी रक्कम का दिली?
- शहरातील ओपन जिमच्या साहित्याबाबत ठेकेदाराने दिलेला अल्प प्रतिसाद.
- नदीतील गाळ टाकून रस्ते विकसित करण्याच्या नियोजनात झालेली दिरंगाई.
- प्रशासकीय काळातील फाईल्सची पारदर्शकता.
नगराध्यक्षांचे आश्वासन आणि विशेष सभा
सभेतील वादळी चर्चा पाहता, नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांनी मध्यस्थी केली. “प्रशासकीय काळात झालेल्या कामांची आणि नगररचना विभागाच्या फाईल्सची सखोल चौकशी केली जाईल. यासाठी सर्व कागदपत्रे नगरसेवकांसमोर उपलब्ध करून दिली जातील आणि लवकरच एक स्वतंत्र विशेष सभा लावून यावर सविस्तर चर्चा केली जाईल,” असे आश्वासन त्यांनी दिले.
पाणीपुरवठा शुल्कात बदलाचे संकेत
या अर्थसंकल्पात कोणतीही नवीन करवाढ केली नसली तरी, पाणीपुरवठा विभागाकडून होणारी मागणी विचारात घेता, भविष्यात केवळ पाणी वापराबाबतच्या शुल्काचे सुसूत्रीकरण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मात्र, सर्वसामान्य जनतेवर कोणताही अतिरिक्त बोजा पडणार नाही, याची काळजी घेतली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
निष्कर्ष: चिपळूण नगरपरिषदेची ही पहिलीच सभा प्रशासकीय उत्तरदायित्वावरून गाजली असली, तरी करवाढ न झाल्याने चिपळूणकरांना दिलासा मिळाला आहे. आता सर्वांचे लक्ष आगामी विशेष सभेकडे लागले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:02 26-02-2026
