मुंबई:
स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे होणाऱ्या जागतिक आर्थिक परिषदेतील (WEF) करारांवरून विरोधकांकडून होणाऱ्या टिकेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. “महाराष्ट्राचे महत्त्व आम्ही इतके वाढवले आहे की, आज दावोसमध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या चर्चांमध्ये महाराष्ट्राचा उल्लेख अग्रक्रमाने होतो,” अशा शब्दांत त्यांनी राज्याची ताकद अधोरेखित केली.
दावोसला जाणे चैनीसाठी नाही, तर ‘अपरिहार्यता’!
दावोस हे जरी छोटे गाव असले, तरी तिथे जगातील आघाडीचे उद्योगपती आणि मोठ्या अर्थव्यवस्था एकत्र येतात. परकीय गुंतवणूकदारांची ही वार्षिक मीटिंगची जागा असल्याने, तिथे जाऊन करार करणे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. “उत्सव केला की महत्व मिळते आणि राज्याची ताकद जगापर्यंत पोहोचते,” असेही ते म्हणाले.
गुंतवणुकीचे ‘सक्सेस रेट’: महाराष्ट्राची कामगिरी देशात अव्वल
केवळ करार (MOU) होतात पण उद्योग येत नाहीत, या आरोपाचा मुख्यमंत्र्यांनी आकडेवारीनिशी पाढा वाचला. गुंतवणुकीचे ‘सायकल’ स्पष्ट करताना त्यांनी गेल्या काही वर्षांतील प्रगतीचा अहवाल सादर केला:
| वर्ष | कराराची रक्कम (कोटींत) | सद्यस्थिती / प्रगती |
| २०२२ | – | ९८% करार पूर्ण |
| २०२३ | १,३७,३९३ कोटी | ८०% कामांना सुरुवात |
| २०२४ | ३,१६,७७९ कोटी | ७०% करारांवर काम सुरू |
| २०२५ | १२,२३,०८१ कोटी | ८८% करार पूर्णत्वाकडे |
महत्त्वाची नोंद: देशात सरासरी ३५% करारांचे रुपांतर प्रत्यक्ष उद्योगात होते, मात्र महाराष्ट्राचा हा दर ५५% असून दावोसच्या करारांबाबत तो तब्बल ७५% इतका विक्रमी आहे.
२०२६ चा ‘महा-करार’: १८ देशांशी हातमिळवणी
या वर्षी दावोसमध्ये महाराष्ट्राने ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. ३१ लाख २५ हजार ८८२ कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. यात अमेरिका, ब्रिटन, जपान, कॅनडा आणि डेन्मार्कसह १८ देशांचा समावेश आहे.
गुंतवणुकीची प्रमुख क्षेत्रे:
- भविष्यातील तंत्रज्ञान: आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), क्वांटम कम्प्युटिंग आणि डेटा सेंटर्स.
- उत्पादन क्षेत्र: सेमीकंडक्टर, स्टील आणि इलेक्ट्रिक वाहने (EV).
- पायाभूत व कृषी: लॉजिस्टिक्स, फूड प्रोसेसिंग आणि कृषी तंत्रज्ञान.
JSW चे उदाहरण आणि ‘चिनी’ अडथळा
छत्रपती संभाजीनगरमधील JSW इलेक्ट्रिक वेहिकल प्रकल्पाचे उदाहरण देताना त्यांनी सांगितले की, २०२५ मध्ये झालेला करार इतक्या वेगाने मार्गी लागला की, या जूनमध्ये पहिली ईव्ही (EV) तयार होत आहे. काही करार पूर्ण न होण्यामागे ‘भू-राजकीय’ कारणे असून, चिनी वस्तूंवरील बंदीमुळे काही प्रकल्पांना फटका बसल्याचेही त्यांनी प्रांजळपणे कबूल केले.
निष्कर्ष:
ही ३१ लाख कोटींची गुंतवणूक केवळ मुंबई-पुण्यापुरती मर्यादित न राहता महाराष्ट्राच्या सर्व भागांत होणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. यामुळे राज्यात लाखांच्या संख्येने रोजगार निर्मिती होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:34 26-02-2026
