रत्नागिरी/मुंबई: रत्नागिरीचे माजी जिल्हाधिकारी आणि सध्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव म्हणून कार्यरत असलेले श्री एम. देवेंद्र सिंह (IAS: 2011) यांच्यावर राज्य शासनाने निलंबनाची कारवाई केल्याने प्रशासकीय वर्तुळात आणि विशेषतः रत्नागिरी जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे. आपल्या चार वर्षांच्या कार्यकाळात रत्नागिरीचा चेहरामोहरा बदलणाऱ्या एका कार्यक्षम अधिकाऱ्यावर अशी वेळ आल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आणि आश्चर्याचे वातावरण आहे.
निलंबनाचे नेमके कारण काय?
मिळालेल्या माहितीनुसार, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान चंद्रपूरच्या आमदारांनी पर्यावरणासंदर्भात एक प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाचे उत्तर देताना पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांची कोंडी झाली. अधिकाऱ्यांनी योग्य ब्रीफिंग दिले नाही आणि वारंवार बोलावूनही ते उपस्थित राहिले नाहीत, अशी माहिती समोर आली आहे. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत तालिका अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी गुरुवारी वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, पर्यावरण विभागाने मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे फाईल पाठवल्यानंतर एम. देवेंद्र सिंह आणि सतीश पडवळ यांच्यावर निलंबनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली.
रत्नागिरीकरांचे ‘लाडके’ जिल्हाधिकारी
एम. देवेंद्र सिंह यांनी रत्नागिरीत सुमारे चार वर्षे जिल्हाधिकारी म्हणून काम पाहिले. त्यांच्या या कार्यकाळातील काही महत्त्वाच्या बाबींमुळे ते लोकांच्या स्मरणात आहेत:
- नैसर्गिक आपत्तीचे व्यवस्थापन: रत्नागिरीत आलेल्या महापुरासारख्या संकटाच्या वेळी त्यांनी अत्यंत संयमाने आणि कौशल्याने परिस्थिती हाताळली होती.
- जिल्ह्याचा नावलौकिक: रत्नागिरी जिल्ह्याचे नाव देश आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उंचावण्यासाठी त्यांनी विशेष पर्यटन आणि विकास उपक्रम राबवले होते.
- लोकप्रियता: प्रशासनावर पकड असतानाच सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडवणारा अधिकारी म्हणून त्यांची ओळख होती.
शासन आदेशातील कडक अटी
महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार (क्रमांक: IAS-1026/C.R.11/IAS-2):
- तात्काळ निलंबन: श्री एम. देवेंद्र सिंह यांना सदस्य सचिव पदावरून तात्काळ निलंबित करण्यात आले आहे.
- मुख्यालय मुंबई: निलंबन काळात त्यांचे मुख्यालय मुंबई असेल आणि विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांच्या परवानगीशिवाय त्यांना शहर सोडता येणार नाही.
- खाजगी नोकरीवर बंदी: या काळात त्यांना कोणताही व्यवसाय किंवा खाजगी नोकरी करता येणार नाही.
- निर्वाह भत्ता: नियमानुसार त्यांना निर्वाह भत्ता दिला जाईल, मात्र त्यासाठी त्यांनी कोणत्याही इतर नोकरीत नसल्याचे प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे.
प्रशासकीय वर्तुळात चर्चा
एका बाजूला मंत्र्यांना ब्रीफिंग न दिल्याने झालेली ही कारवाई आणि दुसरीकडे एम. देवेंद्र सिंह यांची आजवरची उत्कृष्ट कामगिरी, यामुळे ही चर्चा आता राज्यभर रंगली आहे. या अटींचा भंग केल्यास त्यांच्यावर अधिक कडक शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्याचा इशाराही शासनाने दिला आहे.
