मुंबई: गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडवून देणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (शिखर बँक) कथित घोटाळा प्रकरणात आता एक अत्यंत मोठी आणि महत्त्वाची घडामोडी समोर आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार आणि इतर ७० जणांना विशेष न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला असून, आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) सादर केलेला क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयाने स्वीकारला आहे.
या निर्णयामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारमधील बड्या नेत्यांवरील टांगती तलवार अखेर दूर झाली आहे.
नेमका निकाल काय आहे?
मुंबईतील विशेष न्यायालयाने शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट (तपास बंद करण्याचा अहवाल) स्वीकारला आहे. विशेष म्हणजे, या रिपोर्टला विरोध करणाऱ्या ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे आणि इतरांच्या निषेध याचिका (Protest Petitions) न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. यामुळे सुनेत्रा पवार यांच्याशी संबंधित कंपन्या आणि इतर आरोपींना या प्रकरणातून पूर्णपणे मुक्त करण्यात आले आहे.
राजकीय वळणे आणि तपासाचा प्रवास
शिखर बँक घोटाळ्याचा प्रवास अत्यंत नाट्यमय राहिला आहे. या प्रकरणातील तपासाची दिशा राज्यातील सत्तांतरासोबत बदलत गेल्याचे पाहायला मिळाले:
- महाविकास आघाडी सरकार: या काळात पोलिसांनी पहिला क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता.
- शिंदे-फडणवीस सरकार: राज्यात सत्तांतर होताच पोलिसांनी कोर्टात भूमिका बदलली आणि या प्रकरणाचा ‘पुनर्तपास’ करण्याची गरज असल्याचे सांगितले.
- अजित पवारांचा सरकारमध्ये सहभाग: अजित पवार यांनी महायुती सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर पुन्हा एकदा तपासाची चक्रे फिरली.
- नवा अर्ज: विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई पोलिसांनी कोर्टात नव्याने अर्ज करून विरोध याचिका रद्द करण्याची मागणी केली होती, जी आता मान्य झाली आहे.
काय आहे २५,००० कोटींचा कथित घोटाळा?
हा वाद २००२ ते २०१७ या कालखंडातील आहे. भाजप नेते आणि तत्कालीन विरोधकांनी असा आरोप केला होता की:
- साखर कारखान्यांनी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न केल्यामुळे शिखर बँकेला सुमारे २५,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
- कर्ज वसुलीच्या नावाखाली बँकेने साखर कारखाने आणि जमिनी अत्यंत कमी किमतीत लिलावात काढल्या.
- हे व्यवहार बँकेच्या संचालकांशी संबंधित असलेल्या नातेवाईकांनाच झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता.
कोणाला मिळाला दिलासा?
- अजित पवार (उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र)
- सुनेत्रा पवार (संबंधित कंपनीसह)
- इतर ७० माजी संचालक आणि बडे नेते.
निष्कर्ष
अण्णा हजारेंसारख्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या घोटाळ्याविरोधात न्यायालयीन लढा दिला होता, मात्र पुराव्यांच्या अभावी किंवा तांत्रिक कारणास्तव पोलिसांनी सादर केलेला क्लोजर रिपोर्ट आता अंतिम ठरला आहे. या निकालामुळे अजित पवार गटाला मोठा राजकीय बूस्ट मिळाला असून विरोधकांच्या हातातून एक मोठा मुद्दा निसटला आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:14 28-02-2026
