नागपूर: राज्यातील प्रलंबित असलेल्या २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील अंतिम सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर टाकली असून, आता ही सुनावणी २१ आणि २२ जुलै २०२६ रोजी होणार आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे निवडणुकांचे डोहाळे लागलेल्या इच्छुकांचा मोठा हिरमोड झाला असून, आता या निवडणुका पावसाळ्यानंतरच होण्याची शक्यता बळावली आहे.
नेमके प्रकरण काय?
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा (OBC Reservation) मुद्दा गेल्या अनेक काळापासून न्यायालयात प्रलंबित आहे. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर गेल्यामुळे न्यायालयाने सुरुवातीला हे आरक्षण रद्दबातल ठरवले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने कायद्यात बदल करून आपली बाजू मांडली आणि न्यायालयाने आरक्षण पूर्ववत केले.
या प्रक्रियेमुळे राज्यातील ३२ पैकी १२ जिल्हा परिषदा, २४६ नगरपरिषदा आणि २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र, अद्यापही २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका रखडलेल्या आहेत.
जुलैमध्ये होणार अंतिम सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयाने आता या प्रकरणाची व्याप्ती लक्षात घेता जुलै महिन्यात सलग दोन दिवस अंतिम सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले आहे.
- महत्त्वाचे निर्देश: न्यायालयाने राज्य सरकारला या प्रकरणात एका आठवड्याच्या आत ‘नोडल अधिवक्ता’ नेमण्याचे आदेश दिले आहेत.
- निवडणुका कधी होणार? जुलैअखेरीस सुनावणी पूर्ण झाल्यास, राज्य निवडणूक आयोगाला प्रभाग रचना, मतदार यादी आणि इतर प्रक्रिया राबवण्यासाठी किमान १ ते २ महिन्यांचा वेळ लागेल. त्यामुळे ऑगस्ट-सप्टेंबर किंवा त्यानंतरच निवडणुकांचे बिगुल वाजण्याची चिन्हे आहेत.
इच्छुकांची धाकधूक वाढली
निवडणुका पुन्हा लांबणीवर गेल्यामुळे ग्रामीण भागातील राजकारण तापले आहे. अनेक इच्छुकांनी मतदारसंघात जनसंपर्क वाढवून तयारी सुरू केली होती. मात्र, पावसाळ्यापूर्वी निवडणुका होणार नाहीत हे स्पष्ट झाल्याने आता कार्यकर्त्यांना आणखी काही महिने वाट पाहावी लागणार आहे.
राज्यातील निवडणूक स्थिती एका नजरेत:
| संस्था प्रकार | एकूण संख्या / स्थिती |
| नगरपरिषदा | २४६ (प्रक्रिया सुरू/झालेल्या) |
| नगरपंचायती | ४२ |
| महानगरपालिका | २९ |
| जिल्हा परिषदा (प्रलंबित) | २० |
निष्कर्ष
सर्वोच्च न्यायालयाचा २१ जुलैचा निकाल हा राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या भविष्यासाठी निर्णायक ठरणार आहे. तोपर्यंत प्रशासक राज कायम राहणार असून, राजकीय पक्षांना आपली रणनीती आखण्यासाठी अधिक वेळ मिळणार आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:02 28-02-2026
