रत्नागिरी: महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने ग्रामीण राजकारणाच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आता महापालिका आणि नगरपालिकांप्रमाणेच जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्येही ‘स्वीकृत सदस्य’ (Co-opted Members) नियुक्त करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयाचा मोठा परिणाम रत्नागिरी जिल्ह्याच्या स्थानिक राजकारणावर होणार असून, जिल्ह्यातील सदस्यसंख्येत मोठी वाढ होणार आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्याचे नवे राजकीय समीकरण
या नव्या निर्णयामुळे रत्नागिरी जिल्हा परिषद आणि जिल्ह्यातील दहा पंचायत समित्यांच्या रचनेत बदल होणार आहे.
| स्थानिक स्वराज्य संस्था | सध्याची सदस्यसंख्या | प्रस्तावित वाढ (स्वीकृत) | एकूण नवी सदस्यसंख्या |
| जिल्हा परिषद | ५६ | ०६ | ६२ |
| १० पंचायत समित्या | ११२ | २४ | १३६ |
राज्याच्या नव्या नियमानुसार, जिल्हा परिषदेत एकूण सदस्यसंख्येच्या १० टक्क्यांपर्यंत, तर पंचायत समित्यांमध्ये २० टक्क्यांपर्यंत स्वीकृत सदस्य नियुक्त करता येणार आहेत.
महसूलमंत्र्यांच्या मागणीला मुख्यमंत्र्यांचे ‘ग्रीन सिग्नल’
राज्यात ही पद्धत लागू करण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आग्रही मागणी केली होती. ग्रामीण भागातील विकास प्रक्रियेत अनुभवी कार्यकर्त्यांचा सहभाग वाढावा, या उद्देशाने मुख्यमंत्र्यांनी या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
राजकीय पुनर्वसनाची मोठी संधी
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांना ग्रामीण भागाचे ‘मिनी मंत्रालय’ संबोधले जाते. अनेकदा निवडणुकीत तिकीट न मिळालेले दिग्गज नेते किंवा नाराज गट यामुळे सत्ताधाऱ्यांसमोर पेच निर्माण होतो. आता स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीमुळे:
- पक्षातील निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना संधी मिळेल.
- नाराज किंवा बंडखोर गटांचे राजकीय पुनर्वसन करणे सोपे होईल.
- विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व्यक्तींना प्रशासकीय प्रक्रियेत सामावून घेता येईल.
निवडणुकांचे वेळापत्रक आणि हालचाली
रत्नागिरी जिल्ह्यात सध्या राजकीय हालचालींनी वेग घेतला आहे. आगामी निवडींचे वेळापत्रक खालीलप्रमाणे आहे:
- ९ मार्च: पंचायत समिती सभापती व उपसभापती निवड.
- १६ मार्च: जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवड.
सत्तास्थापनेची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हयातील इच्छुक उमेदवारांनी आतापासूनच नेत्यांकडे ‘लॉबिंग’ आणि मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.
प्रशासकीय बदल: या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजात अधिक लोकप्रतिनिधींचा सहभाग वाढणार असून, विकासाच्या कामांना गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:11 04-03-2026
