नवी दिल्ली: जागतिक तेल बाजारात सध्या मोठी उलथापालथ पाहायला मिळत आहे. इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे तेलाचा पुरवठा विस्कळीत होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने भारतीय रिफायनरीजना (तेल शुद्धीकरण कंपन्या) रशियन तेल खरेदी करण्यासाठी ३० दिवसांची तात्पुरती मुदतवाढ जाहीर केली आहे. ही मुदत ४ एप्रिल २०२६ रोजी संपणार आहे.
‘हॉर्मुझची सामुद्रधुनी’ आणि जागतिक संकट
मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे ‘हॉर्मुझची सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) हा महत्त्वाचा सागरी मार्ग धोक्यात आला आहे. जगातील तेलाचा मोठा प्रवाह याच मार्गावरून जातो. हा मार्ग विस्कळीत झाल्यास जागतिक बाजारपेठेत तेलाचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो. ही संभाव्य टंचाई टाळण्यासाठी आणि तेलाचा प्रवाह सुरळीत ठेवण्यासाठी अमेरिकेने भारताला ही सवलत दिली आहे.
ही सवलत नेमकी कोणासाठी?
अमेरिकेने दिलेली ही सवलत सरसकट सर्व रशियन तेलासाठी नाही. याबाबत काही कडक अटी घालण्यात आल्या आहेत:
- जी जहाजे ५ मार्च २०२६ पूर्वी रशियातून निघाली होती, त्यांनाच ही सवलत लागू असेल.
- जी जहाजे सध्या समुद्रात अडकली आहेत (Stranded at sea), फक्त त्याच मालाची खरेदी भारताला करता येईल.
- ही सवलत केवळ ३० दिवसांच्या ‘शॉर्ट टर्म’ कालावधीसाठी आहे.
रशियाची आर्थिक नाकेबंदी कायम
अमेरिकेचे ट्रेझरी सचिव स्कॉट बेसेन्ट (Scott Bessent) यांनी स्पष्ट केले की, हा निर्णय घेताना रशियाचा आर्थिक फायदा होणार नाही याची काळजी घेण्यात आली आहे. त्यांनी ट्विट करत म्हटले की,
“हे तेल आधीच जहाजांवर चढवण्यात आलेले आहे, त्यामुळे या सवलतीमुळे रशियाच्या तिजोरीत नवी भर पडणार नाही. हा केवळ जागतिक ऊर्जा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी घेतलेला तात्पुरता निर्णय आहे.”
भारत-अमेरिका भागीदारी आणि नवा कल
स्कॉट बेसेन्ट यांनी भारताचे महत्त्व अधोरेखित करताना एक सूचक विधान केले आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या ऊर्जा धोरणामुळे अमेरिका आता जगातील सर्वाधिक तेल आणि वायू उत्पादन करणारा देश बनला आहे. भारत हा अमेरिकेचा महत्त्वाचा भागीदार असून, आगामी काळात भारत अमेरिकेकडून तेल खरेदी वाढवेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
इराणने जागतिक ऊर्जा पुरवठ्याला ‘ओलीस’ धरण्याचा जो प्रयत्न केला आहे, त्याला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिका भारतासारख्या मित्रराष्ट्रांना सोबत घेऊन आपली ऊर्जा रणनीती आखत असल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे.
थोडक्यात महत्त्वाचे मुद्दे:
- मुदत: ४ एप्रिल २०२६ पर्यंत.
- कारण: इराण-इस्रायल वाद आणि हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतील धोका.
- शर्त: ५ मार्च पूर्वी निघालेल्या जहाजांनाच परवानगी.
- उद्देश: रशियाला फायदा न होऊ देता जागतिक तेल किंमती स्थिर ठेवणे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:28 06-03-2026
