मुंबई:
महाराष्ट्र राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा आजचा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज विधानसभेत राज्याचा २०२६-२७ या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. आगामी काळात कोणत्याही मोठ्या निवडणुका नसल्याने, या अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणांपेक्षा धोरणात्मक निर्णय आणि पायाभूत सुविधांवर भर दिला जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना: मत्स्यव्यवसायाला मिळणार ऊर्जितावस्था
राज्यातील किनारपट्टी आणि ग्रामीण भागातील मत्स्यव्यवसायाला बळ देण्यासाठी १२०० कोटी रुपयांच्या ‘मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेची’ घोषणा होऊ शकते.
- प्रमुख उद्दिष्टे: स्थानिक मासळी बाजारांचे बळकटीकरण, तलावांमधील गाळ काढणे आणि त्यांचे पुनरुज्जीवन करणे.
- नव्या सुविधा: मासेमारी क्षेत्रासाठी ई-बाईक, सोलर शीतपेटी खरेदी, बर्फ कारखाने उभारणे आणि पालिका स्तरावर सुसज्ज मत्स्य बाजार तयार करणे.
- रोजगार: या योजनेमुळे ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याचा अंदाज आहे.
तृतीयपंथीयांसाठी ‘बीज भांडवल योजना’: स्वावलंबनाकडे पाऊल
सामाजिक न्याय विभागामार्फत तृतीयपंथीयांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी एक विशेष कर्ज योजना प्रस्तावित आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यात सुमारे ४०,८९१ तृतीयपंथीय असून, त्यांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मदत केली जाईल.
- कर्ज मर्यादा: २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल.
- स्वरूप: २५% शासकीय अनुदान, ५०% राष्ट्रीयकृत बँकेचे कर्ज आणि केवळ ५% लाभार्थी हिस्सा.
- उपयोग: चहाचा व्यवसाय, किराणा दुकान, भाजी विक्री किंवा टीव्ही-फ्रिज रिपेअरिंग यांसारख्या उद्योगांसाठी हे भांडवल वापरता येईल. दरवर्षी किमान १००० लाभार्थ्यांना याचा फायदा देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
ऊर्जा क्षेत्रात क्रांती: नवीकरणीय ऊर्जा धोरण २०३५
पर्यावरणपूरक ऊर्जेचा वापर वाढवण्यासाठी ‘महाराष्ट्र नवीकरणीय ऊर्जा व ऊर्जा साठवणूक धोरण’ जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
- लक्ष्य: २०३५ पर्यंत राज्याच्या एकूण वीज मागणीपैकी ६५% वीज सौर, पवन किंवा हायब्रीड स्रोतांतून मिळवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
- साठवणूक क्षमता: सुमारे १०० गीगावॅट (GW) ऊर्जा साठवण क्षमता निर्माण केली जाईल.
- हायब्रीड प्रकल्प: सौर आणि पवन ऊर्जा प्रकल्पांसोबतच ऊर्जा साठवणूक प्रणाली (Energy Storage System) बंधनकारक करण्यात येणार आहे. यामुळे शहरी आणि औद्योगिक भागातील वाढती वीज मागणी पूर्ण करणे सोपे होईल.
बजेटमधील महत्त्वाचे अपेक्षित मुद्दे एका दृष्टिक्षेपात:
| विभाग | अपेक्षित घोषणा / तरतूद |
| मत्स्यव्यवसाय | १२०० कोटींची ‘मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना’ |
| सामाजिक न्याय | तृतीयपंथीयांसाठी २ लाखांपर्यंत बीज भांडवल कर्ज |
| ऊर्जा विभाग | २०३५ पर्यंत ६५% नवीकरणीय ऊर्जेचे लक्ष्य |
| कृषी/ग्रामीण | तलाव पुनरुज्जीवन आणि सौर शीतपेटीसाठी अनुदान |
थोडक्यात विश्लेषण:
यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारचा भर ‘शाश्वत विकास’ आणि ‘सर्वसमावेशकता’ यावर असल्याचे दिसते. मोठ्या घोषणांचा पाऊस पाडण्याऐवजी, विशिष्ट घटकांना (Targeted Groups) न्याय देण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या या बजेटमधून दिसून येईल.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:48 06-03-2026
