मुंबई: राज्यातील महायुती सरकारने आपल्या पहिल्या पूर्ण अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडताना ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ जाहीर केली. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून विरोधकांच्या टीकेलाही सरकारने चोख प्रत्युत्तर दिले आहे.
कर्जमाफी योजनेचे स्वरूप आणि पात्रता
अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केल्यानुसार, या योजनेचे निकष खालीलप्रमाणे असतील:
- कर्जमाफीची मर्यादा: ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ज्या शेतकऱ्यांचे पीककर्ज थकीत आहे, अशा शेतकऱ्यांचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले जाणार आहे.
- प्रोत्साहनपर लाभ: जे शेतकरी प्रामाणिकपणे आणि नियमितपणे आपल्या कर्जाची परतफेड करतात, अशा शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाणार आहे.
- उद्देश: शेतकऱ्याला वारंवार कर्जबाजारी न होता कायमस्वरूपी कर्जमुक्त करणे, हा सरकारचा मुख्य संकल्प आहे.
शेतकरी आणि ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी इतर मोठ्या घोषणा
केवळ कर्जमाफीच नव्हे, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी अर्थसंकल्पात अनेक महत्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत:
- गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना: आता या योजनेचा विस्तार करण्यात आला असून यामध्ये शेतमजुरांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
- नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन: आगामी दोन वर्षांत राज्यात ‘महाराष्ट्र नैसर्गिक शेती अभियान’ राबवले जाणार आहे.
- एआय (AI) चा वापर: राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये हवामान आणि बाजारभावाच्या अचूक माहितीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेची मदत घेतली जाईल.
- अॅग्रीस्टॅक योजना: १ कोटी ३१ लाख शेतकऱ्यांना ‘डिजिटल फार्मर आयडी’ देण्यात आला असून, या माध्यमातून सरकारी योजनांचा थेट लाभ दिला जाईल.
- महिलांसाठी विशेष योजना: महिला गोपालक आणि शेळी पालकांसाठी विशेष आर्थिक मदतीची योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
- पाणंद रस्ते: शेतात जाण्यासाठी सोयीचे व्हावे म्हणून राज्यभरातील पाणंद रस्त्यांच्या कामांना मोठ्या प्रमाणावर मान्यता देण्यात आली आहे.
विरोधकांना चोख प्रत्युत्तर
निवडणूक संपल्यानंतर सरकार कर्जमाफीचा शब्द विसरले, अशी टीका गेल्या काही दिवसांपासून विरोधकांकडून केली जात होती. मात्र, अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात थेट तरतूद करून या टीकेतील हवा काढून घेतली आहे. बँकिंग यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी एका विशेष समितीच्या शिफारसीनुसार दीर्घकालीन उपाययोजना केल्या जातील, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
“शेतकरी हा आपल्या राज्याचा कणा आहे. त्याला केवळ तात्पुरती मदत नाही, तर कायमस्वरूपी कर्जमुक्त करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. या कर्जमाफीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवीन उभारी मिळेल.” — देवेंद्र फडणवीस (अर्थमंत्री, महाराष्ट्र राज्य)
थोडक्यात महत्वाचे (Highlights):
- योजनेचे नाव: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना.
- कट-ऑफ तारीख: ३० सप्टेंबर २०२५.
- कोणाला लाभ: २ लाखांपर्यंत थकीत कर्ज असणारे शेतकरी.
- नियमित कर्जदारांना: ५०,००० रुपयांचे प्रोत्साहन.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:56 07-03-2026
