मुंबई:
राज्यातील पाणीटंचाई, भीषण दुष्काळ आणि पश्चिम महाराष्ट्राला वारंवार बसणारा पुराचा फटका यावर दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यासाठी महायुती सरकारने २०२६ च्या अर्थसंकल्पात जलसंपदा क्षेत्रासाठी तिजोरी उघडली आहे. २०४७ पर्यंतच्या भविष्यातील गरजा डोळ्यासमोर ठेवून मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांनी अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची घोषणा केली आहे.
१. ‘राज्य जल माहिती केंद्र’ नाशिक येथे स्थापन होणार
राज्यातील जलस्रोतांची अचूक आणि डिजिटल माहिती एकाच ठिकाणी मिळावी, यासाठी नाशिक येथे ‘राज्य जल माहिती केंद्र’ स्थापन करण्यात येणार आहे.
- तरतूद: ७१.२० कोटी रुपये.
- फायदा: राज्यातील नद्या, धरणे आणि भूगर्भातील पाण्याची प्रमाणित आणि ऑनलाइन माहिती उपलब्ध होईल, ज्यामुळे नियोजनासाठी मोठी मदत होणार आहे.
२. कोल्हापूर-सांगली पूरनियंत्रणासाठी २,२४० कोटींचा आराखडा
पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांना दरवर्षी पुराचा मोठा फटका बसतो. यावर जागतिक बँकेच्या मदतीने २,२४० कोटी रुपयांचा भव्य प्रकल्प राबविला जाईल.
- पाणी वळवण्याची योजना: कृष्णा खोऱ्यातील पुराचे अतिरिक्त पाणी भीमा खोऱ्यामार्फत पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी भाग आणि मराठवाड्याकडे वळविले जाईल. यामुळे पूर आणि दुष्काळ या दोन्ही समस्या एकाच वेळी सुटण्यास मदत होईल.
३. कोकणाचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात!
मुंबईजवळील वैतरणा आणि उल्हास खोऱ्यातील समुद्राला वाहून जाणारे ५४ टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) सध्या तयार केला जात असून यामुळे उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
४. २०२६ मध्ये ‘एल-निनो’चे सावट; पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य
२०२६ मध्ये मान्सूनवर एल-निनोचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली आहे. हे लक्षात घेऊन सरकारने पिण्याच्या पाण्याचा साठा प्राधान्याने राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- नदीजोड प्रकल्प: बारामती आणि पुरंदर तालुक्यांतील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी ‘निरा-कऱ्हा नदीजोड प्रकल्प’ युद्धपातळीवर राबविला जाणार आहे.
५. शहरी पाणीपुरवठ्यासाठी ५,८६० कोटी
वाढत्या शहरीकरणामुळे शहरांमध्ये निर्माण होणारा पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी व्यवस्थापनाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी जागतिक बँकेच्या साहाय्याने विशेष प्रकल्प राबविला जाईल.
- प्रकल्पाचे नाव: महाराष्ट्र नागरी जलपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि पुनर्वापर प्रकल्प.
- लक्ष्य: ग्रामीण भागात दरडोई ५५ लिटर आणि शहरी भागात दरडोई १३५ लिटर पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे.
अर्थसंकल्पातील जल-तरतुदींचा थोडक्यात आढावा:
| प्रकल्प/योजना | तरतूद / निधी | मुख्य लाभ |
| राज्य जल माहिती केंद्र (नाशिक) | ७१.२० कोटी | जलस्रोतांची डिजिटल माहिती. |
| कृष्णा-भीमा खोरे पाणी वळवणे | २,२४० कोटी | कोल्हापूर-सांगली पूर नियंत्रण. |
| नागरी जलपुरवठा प्रकल्प | ५,८६० कोटी | सांडपाणी पुनर्वापर आणि पाणीपुरवठा. |
| उल्हास-वैतरणा वळण योजना | ५४ टीएमसी | मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्राला पाणी. |
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:56 07-03-2026
