रत्नागिरी : रत्नागिरी शहराच्या पाणीपुरवठ्याचा मुख्य आधार असलेल्या **‘शिळ धरणा’**बाबत राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शिळ धरणाची अधिकृत मालकी आता रत्नागिरी नगरपालिकेकडे हस्तांतरित होणार आहे. पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या पाठपुराव्याला मोठे यश आले असून, यामुळे नगरपालिकेची आर्थिक कोंडी फुटण्यास मदत होणार आहे.
१ कोटी रुपयांची वार्षिक पाणीपट्टी वाचणार
आत्तापर्यंत शिळ धरणाची मालकी जलसंपदा विभागाकडे होती. त्यामुळे रत्नागिरी नगरपालिकेला दरवर्षी सुमारे १ कोटी रुपये पाणीपट्टीपोटी जलसंपदा विभागाला अदा करावे लागत होते. आता धरण स्वतःच्या मालकीचे झाल्यामुळे हा मोठा खर्च पूर्णपणे शून्य होणार आहे. वाचलेला हा निधी शहराच्या इतर विकासकामांसाठी वापरणे शक्य होईल.
दुरुस्तीसाठी १४.२६ कोटींच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता
धरण हस्तांतरित करण्यापूर्वी त्याची सुरक्षितता आणि मजबूती वाढवण्यासाठी शासनाने कंबर कसली आहे. धरणाच्या विशेष दुरुस्तीसाठी १४ कोटी २६ लक्ष ८१३ रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या निधीतून खालील महत्त्वाची कामे पूर्ण केली जातील:
- पक्ष भिंतींची उभारणी: धरणाच्या सांडव्याच्या (Spillway) वरच्या आणि खालच्या बाजूला संरक्षक भिंती बांधणे.
- संरक्षक भिंतींची दुरुस्ती: जुन्या भिंतींची विशेष दुरुस्ती आणि आवश्यक तिथे पुनर्बाधणी करणे.
- पूर्ण नियंत्रण: ही कामे पूर्ण होताच धरणाचे संपूर्ण तांत्रिक नियंत्रण आणि मालकी पालिकेकडे सोपवण्यात येईल.
सौर ऊर्जेचा वापर; वीज बिलातही मोठी कपात
केवळ पाणीपट्टीच नाही, तर नगरपालिकेच्या वीज बिलाचा भारही आता कमी होणार आहे. शिळ धरणावर सौर ऊर्जा प्रकल्प (Solar Power Plant) राबवण्याची योजना आखण्यात आली आहे.
- या प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज पाणी उपसा करणाऱ्या पंपांना (Water Pumps) पुरवली जाईल.
- यामुळे दरमहा येणाऱ्या अव्वाच्या सव्वा वीज बिलातून नगरपालिकेची सुटका होईल.
पालकमंत्री उदय सामंत यांचा यशस्वी पाठपुरावा
रत्नागिरी शहराचा पाणी प्रश्न कायमस्वरूपी सुटावा आणि नगरपालिका आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावी, यासाठी पालकमंत्री उदय सामंत यांनी हा विषय शासनाकडे लावून धरला होता. त्यांच्या प्रयत्नांमुळेच नगरपालिकेला केवळ धरणाची मालकीच मिळाली नाही, तर दुरुस्तीसाठी मोठा निधीही उपलब्ध झाला आहे.
निर्णयाचे मुख्य फायदे:
- पाणी नियोजन: धरण स्वतःचे असल्याने पाण्याचे नियोजन करण्याचे सर्व अधिकार आता पालिकेकडे असतील.
- आर्थिक सक्षमीकरण: पाणीपट्टी आणि वीज बिलातून वाचलेला पैसा रस्ते, आरोग्य आणि शिक्षण सुविधांसाठी वापरता येईल.
- शहराचा विकास: पालिकेचा दरवर्षीचा मोठा खर्च वाचल्याने शहराच्या प्रलंबित विकासकामांना गती मिळेल.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:31 07-03-2026
