रत्नागिरी शहराच्या कचरा व्यवस्थापनासाठी २.९३ कोटींचा निधी

रत्नागिरी: स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान २.० अंतर्गत रत्नागिरी शहराच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला जाणार आहे. शहरातील कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावण्यासाठी राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने २ कोटी ९३ लाख २३ हजार २७९ रुपयांच्या भरघोस निधीला प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. २६ फेब्रुवारी रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) निर्गमित करण्यात आला असून, यामुळे रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या कचरा डेपोचा कायापालट होणार आहे.

कसा असेल निधीचा आराखडा?

केंद्र सरकारच्या ‘स्वच्छ भारत अभियान २.०’ च्या धर्तीवर या प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली आहे. मंजूर झालेला सुमारे ३ कोटींचा निधी प्रामुख्याने तीन विभागांत वापरला जाणार आहे:

  • ओला कचरा प्रक्रिया (खत निर्मिती): १ कोटी ४९ लाख १२ हजार ५११ रुपये.
  • सुका कचरा प्रक्रिया: ७९ लाख ९३ हजार १३८ रुपये.
  • शास्त्रोक्त भूमीभरण (Landfilling): ६४ लाख १७ हजार ६३१ रुपये.

केंद्र, राज्य आणि नगरपरिषदेचा वाटा

या प्रकल्पासाठीचा आर्थिक भार केंद्र आणि राज्य सरकार उचलणार असून, काही हिस्सा नगरपरिषदेला स्वतः खर्च करावा लागणार आहे:

  1. केंद्र सरकारचा हिस्सा: १ कोटी ४२ लाख ८० हजार ५०० रुपये.
  2. राज्य सरकारचा हिस्सा: १ कोटी १४ लाख २४ हजार ४०० रुपये.
  3. नगर परिषद हिस्सा: २८ लाख ५६ हजार १०० रुपये.

महत्त्वाची टीप: जर प्रकल्पाचा खर्च मूळ अंदाजपत्रकापेक्षा वाढला, तर तो अतिरिक्त खर्च उचलण्याची संपूर्ण जबाबदारी रत्नागिरी नगरपरिषदेची असेल.


पारदर्शकता आणि कडक अटी

शासनाने हा निधी मंजूर करताना कामाचा दर्जा आणि पारदर्शकता टिकवण्यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी घातल्या आहेत:

  • ई-निविदा प्रक्रिया: कामाची सुरुवात करण्यासाठी तातडीने ई-निविदा प्रक्रिया राबवणे अनिवार्य आहे.
  • डिजिटल रेकॉर्ड: प्रकल्पाचे काम सुरू होण्यापूर्वीचे आणि पूर्ण झाल्यानंतरचे फोटो/व्हिडिओ रेकॉर्ड ठेवणे बंधनकारक आहे.
  • मुख्याधिकाऱ्यांवर जबाबदारी: प्रकल्पाची वेळेत अंमलबजावणी करण्याची आणि तांत्रिक बाबी पूर्ण करण्याची मुख्य जबाबदारी मुख्याधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे.
  • आचारसंहितेचे पालन: आगामी काळातील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आचारसंहितेचा भंग होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

रत्नागिरीकरांना काय होणार फायदा?

शहरात दररोज जमा होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे हे नगरपरिषदेसमोर मोठे आव्हान होते. या नव्या प्रकल्पामुळे ओल्या कचऱ्यापासून दर्जेदार खत निर्मिती होईल, तर सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्याचे पुनर्वापर मूल्य वाढवता येईल. यामुळे कचरा डेपोतील दुर्गंधी कमी होऊन शहर अधिक आरोग्यदायी आणि सुंदर होण्यास मदत होणार आहे.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
18:07 07-03-2026