नवी दिल्ली: दिल्लीच्या मद्य धोरण घोटाळा (Delhi Liquor Policy Case) प्रकरणात एक मोठे वळण आले आहे. ट्रायल कोर्टाने अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांच्यासह २३ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केल्यानंतर, आता दिल्ली उच्च न्यायालयाने या सर्वांना नोटीस बजावली आहे. सीबीआयने खालच्या न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने हे पाऊल उचलले असून आरोपींकडून उत्तर मागवले आहे.
ट्रायल कोर्टाच्या टिप्पणीला स्थगिती
न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी या प्रकरणावर सुनावणी करताना सीबीआय अधिकाऱ्यांविरुद्ध ट्रायल कोर्टाने केलेल्या टिप्पणीला स्थगिती दिली आहे. तसेच, संबंधित मनी लाँड्रिंग (PMLA) प्रकरणातील पुढील सुनावणी उच्च न्यायालयाचा पुढील आदेश येईपर्यंत पुढे ढकलण्याचे निर्देश ट्रायल कोर्टाला दिले आहेत.
सीबीआयचा ९७४ पानांच्या याचिकेत गंभीर आरोप
२७ फेब्रुवारी रोजी राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने सर्व २३ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती. या निकालाच्या अवघ्या सहा तासांत सीबीआयने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सीबीआयने आपल्या ९७४ पानांच्या याचिकेत खालील मुद्दे मांडले आहेत:
- ‘मिनी ट्रायल’चा आरोप: ट्रायल कोर्टाने आरोपपत्र सादर करण्याच्या प्राथमिक टप्प्यावरच एखाद्या पूर्ण खटल्याप्रमाणे (Mini Trial) पुराव्यांची तपासणी केली.
- नियमबाह्य पद्धत: प्राथमिक स्तरावर केवळ पुराव्यांचा सरसकट आढावा घेणे आवश्यक असताना, न्यायालयाने तपशीलवार चौकशी करून घाईने निकाल दिला.
- तपास अधिकाऱ्यांवरील कारवाईला स्थगिती: ट्रायल कोर्टाने सीबीआयच्या तपास अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय कारवाईचे आदेश दिले होते, ज्यावर उच्च न्यायालयाने आता स्थगिती दिली आहे.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांची बाजू
सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी स्पष्ट केले की, सीबीआय सध्या केवळ निर्दोष मुक्ततेच्या आदेशावर स्थगिती मागत नाही, तर या निकालाचा परिणाम ईडीच्या (ED) मनी लाँड्रिंग चौकशीवर होऊ नये, याची खात्री करू इच्छिते.
केजरीवाल आणि सिसोदिया यांचे ‘कट्टर प्रामाणिक’ असल्याचे दावे
खालच्या न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केल्यानंतर अरविंद केजरीवाल अत्यंत भावुक झाले होते. माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, “मी माझ्या आयुष्यात फक्त प्रामाणिकपणाची कमाई केली आहे. आज हे सिद्ध झाले आहे की आम आदमी पक्ष आणि त्याचे नेते ‘कट्टर प्रामाणिक’ आहेत.” मात्र, आता उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावल्यामुळे या प्रकरणातील कायदेशीर लढाई पुन्हा एकदा तीव्र झाली आहे.
पुढील दिशा काय?
उच्च न्यायालयाने सर्व २३ आरोपींना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी नोटीस पाठवली आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी उच्च न्यायालयात होईल, ज्यावर संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:44 10-03-2026
