नवी दिल्ली: देशात समान नागरी संहिता (Uniform Civil Code – UCC) लागू करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी अत्यंत महत्त्वपूर्ण भाष्य केले आहे. “आता देशात समान नागरी संहिता लागू करण्याची वेळ आली आहे,” असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. मुस्लिम महिलांना वारसा हक्कात समान अधिकार मिळावेत, अशी मागणी करणाऱ्या एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.
कायदेशीर पोकळी नको, संसदेने कायदा करावा: सर्वोच्च न्यायालय
भारताचे मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जे. बागची आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने खालील महत्त्वाचे मुद्दे मांडले:
- संसदेची जबाबदारी: वैयक्तिक कायदे थेट रद्द केल्यास देशात कायदेशीर पोकळी निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे समान नागरी संहितेसारखा व्यापक कायदा करण्याची जबाबदारी विधिमंडळाने (संसदेने) पार पाडणे अधिक योग्य ठरेल.
- समान हक्कांचा मार्ग: देशातील सर्व महिलांना, मग त्या कोणत्याही धर्माच्या असोत, त्यांना समान हक्क मिळवून देण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग म्हणजे संपूर्ण भारतात ‘UCC’ लागू करणे हाच आहे.
- न्यायालयाची सावध भूमिका: वैयक्तिक कायदे रद्द करून शून्य स्थिती निर्माण करण्यापेक्षा, संसदेला स्वतंत्र कायदा करण्याची संधी देणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
नेमके प्रकरण काय? (१९३७ चा शरीयत कायदा)
याचिकाकर्त्यांनी मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) अॅप्लिकेशन अॅक्ट, १९३७ ला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या कायद्यामुळे वारसा हक्काच्या बाबतीत मुस्लिम महिलांवर भेदभाव केला जातो, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
प्रशांत भूषण यांचा युक्तिवाद: याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी सांगितले की, शरीयत कायद्यानुसार महिलांना वारशात पुरुषांच्या तुलनेत केवळ निम्मा हिस्सा मिळतो. वारसा हा एक नागरी हक्क आहे, धार्मिक प्रथा नाही. त्यामुळे याला संविधानाच्या कलम २५ (धार्मिक स्वातंत्र्य) अंतर्गत संरक्षण मिळू शकत नाही. हा कायदा रद्द झाल्यास सर्वांना ‘इंडियन सक्सेशन अॅक्ट’ लागू होईल, जो स्त्री-पुरुषांना समान अधिकार देतो.
‘सुधारणांच्या अतिउत्साहात नुकसान नको’
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सुनावणीदरम्यान एक मोलाचे निरीक्षण नोंदवले. ते म्हणाले की, “सुधारणा करण्याच्या घाईत किंवा अतिउत्साहात आपण मुस्लिम महिलांना सध्या मिळत असलेले हक्कही गमावू शकतो. त्यामुळे या विषयावर अत्यंत विचारपूर्वक निर्णय घेणे आवश्यक आहे.” जर १९३७ चा कायदा रद्द केला, तर त्याऐवजी कोणता कायदा लागू होईल, हा मोठा प्रश्न असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
याचिका दुरुस्त करण्याचे आदेश
न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना त्यांची याचिका दुरुस्त करण्याचा आणि पर्यायी उपाय सुचवण्याचा सल्ला दिला आहे. महिलांच्या एका वर्गाला जर त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित ठेवले जात असेल, तर त्यांना ते हक्क मिळवून देणे हाच न्यायालयाचा मुख्य उद्देश असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
निष्कर्ष
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या टिप्पणीमुळे देशात पुन्हा एकदा समान नागरी संहितेच्या (UCC) चर्चेला उधाण आले आहे. आता केंद्र सरकार यावर काय पाऊल उचलते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:44 10-03-2026
