मुंबई: जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधत महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी सवलतींचा वर्षाव केला आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी विधानपरिषदेतील आपल्या पहिल्याच भाषणात महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि कामाच्या ठिकाणी सुसूत्रता आणण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांची घोषणा केली. यात प्रामुख्याने ‘लवकर या, लवकर जा’ ही योजना आणि १८० दिवसांची प्रसुती रजा यांचा समावेश आहे.
‘लवकर या, लवकर जा’ योजना काय आहे?
मुंबईसारख्या शहरात लोकल आणि बसमधील गर्दीचा सामना करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना प्रवासाचा मोठा त्रास सहन करावा लागतो. हा ताण कमी करण्यासाठी सरकारने वेळापत्रकात लवचिकता आणली आहे.
- वेळेची सवलत: ज्या महिला कर्मचारी सकाळी ९.१५ ते ९.४५ या दरम्यान कार्यालयात लवकर हजर होतील, त्यांना संध्याकाळी तितकीच मिनिटे (जास्तीत जास्त ३० मिनिटे) लवकर घरी जाण्याची मुभा असेल.
- फायदा: या निर्णयामुळे महिलांना सायंकाळच्या गर्दीपूर्वी घरी पोहोचता येईल, ज्यामुळे त्यांना कुटुंबासाठी अधिक वेळ देता येईल आणि प्रवासातील शारीरिक व मानसिक ताण कमी होईल.
प्रसुती रजा आणि महिला धोरणाबाबत ५ मोठे निर्णय
केवळ कामाच्या वेळाच नव्हे, तर महिलांच्या आरोग्य आणि सुरक्षेसाठी उपमुख्यमंत्र्यांनी पाच महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत:
- १८० दिवसांची प्रसुती रजा: नोकरी करणाऱ्या महिलांना आता १८० दिवसांची (६ महिने) प्रसुती रजा दिली जाणार आहे.
- चौथे महिला धोरण: राज्याचे चौथे महिला धोरण अधिक प्रभावीपणे राबवण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
- शक्ती कायदा: महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी ‘शक्ती कायदा’ लवकरात लवकर संमत करण्याबाबत शासन आग्रही आहे.
- मेट्रोमोनी फसवणुकीवर लगाम: मॅट्रिमोनिअल वेबसाईटवरून होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
- अंगणवाडी सुविधा: राज्यातील १७ हजार अंगणवाड्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची कायमस्वरूपी सोय करण्यात आली आहे.
‘लाडकी बहीण’ योजनेचा गौरव आणि सहकार क्षेत्रावर भाष्य
सुनेत्रा पवार यांनी आपल्या भाषणात ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने’मुळे राज्यातील महिला आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी झाल्याचे नमूद केले. तसेच, सहकार क्षेत्रातील प्रश्नांवर बोलताना त्यांनी साखर कारखान्यांच्या अडचणींकडे लक्ष वेधले. साखरेची किमान आधारभूत किंमत वाढवण्यासाठी आणि इथेनॉल धोरणात सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
“लवकर या, लवकर जा या संकल्पनेमुळे मुंबई महानगर क्षेत्रातील महिलांची गर्दीच्या वेळी होणारी गैरसोय नक्कीच कमी होईल. महिलांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर ठोस भूमिका घेण्यास आमचे सरकार कटिबद्ध आहे.” — सुनेत्रा पवार, उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
सभागृहात उमटले पडसाद
उपमुख्यमंत्र्यांच्या या सर्वसमावेशक आणि महिलाभिमुख भाषणानंतर सभागृहातील सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांनी त्यांचे कौतुक केले. सरकारच्या या निर्णयामुळे आगामी काळात महिलांच्या कार्यक्षमतेत वाढ होईल आणि सामाजिक स्तरावर सकारात्मक बदल घडतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- सकाळी ९.१५ ला आल्यास ३० मिनिटे लवकर घरी जाता येणार.
- नोकरी करणाऱ्या महिलांना १८० दिवसांची प्रसुती रजा मंजूर.
- मॅट्रिमोनिअल फसवणूक रोखण्यासाठी नवा कायदा येणार.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
17:06 10-03-2026
