चिपळूण (रत्नागिरी): चिपळूण येथील खेर्डी एमआयडीसीमधील ‘श्री एम पेपर मिल’ या कंपनीने वाशिष्ठी नदीतून अनधिकृतपणे पाणी उपसा केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. ग्रामस्थांच्या तक्रारीनंतर पाटबंधारे विभागाने कंपनीवर दंडात्मक कारवाई केली असली, तरी ही कारवाई केवळ ‘दिखावा’ असल्याची टीका आता होऊ लागली आहे. राजकीय पुढाऱ्यांच्या वरदहस्तामुळे प्रशासन मवाळ भूमिका घेत असल्याचा थेट आरोप माजी उपसरपंच विजय शिर्के यांनी केला आहे.
नेमका प्रकार काय?
चिपळूणची जीवनवाहिनी असलेल्या वाशिष्ठी नदीच्या पात्रातून ‘श्री एम पेपर मिल’ कंपनी कोणत्याही परवानगीशिवाय १० एचपी (HP) क्षमतेचा पंप लावून पाणी उपसा करत होती. हा प्रकार खेर्डीतील काही जागरूक ग्रामस्थांच्या लक्षात आला. यानंतर माजी उपसरपंच विजय शिर्के, अभिजित खताते, सुबोध सावंतदेसाई आणि सहकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन ही पाणीचोरी उजेडात आणली.
पाटबंधारे विभागाची कारवाई वादात
ग्रामस्थांनी पाटबंधारे विभाग आणि एमआयडीसीकडे तक्रार केल्यानंतर रितसर पंचनामा करण्यात आला. मात्र, पाटबंधारे विभागाने केलेली कारवाई ग्रामस्थांना मान्य नाही.
- दंडाची रक्कम: केवळ ४२,६५२ रुपये दंड आकारण्यात आला आहे.
- कालावधी: कंपनी गेल्या १०-१५ वर्षांपासून हा उपसा करत असताना, विभागाने मात्र केवळ १२ तासांचा पाणी उपसा गृहीत धरून दंड केला आहे.
- यंत्रसामुग्री: पाणी उपशासाठी वापरण्यात आलेले १० एचपीचे पंप अद्याप जप्त करण्यात आलेले नाहीत.
राजकीय वरदहस्त आणि प्रदूषणाचा धोका
“खेर्डीतील काही बड्या राजकीय पुढाऱ्यांचा या कंपनीला वरदहस्त आहे, त्यामुळेच प्रशासन कठोर कारवाई करण्यास कचरत आहे,” असा खळबळजनक आरोप विजय शिर्के यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला.
केवळ पाणीचोरीच नाही, तर कंपनीतील दूषित सांडपाणी देखील थेट वाशिष्ठी नदीत सोडले जात असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. याच ठिकाणाहून खेर्डी ग्रामपंचायत, चिपळूण नगरपरिषद आणि धामणवणे गावासाठी पाणीपुरवठा केला जातो. कंपनीच्या या मनमानीमुळे हजारो नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शेतकऱ्यांना एक न्याय आणि उद्योजकांना दुसरा?
ग्रामस्थांनी प्रशासनाला सवाल केला आहे की, “जर एखाद्या सामान्य शेतकऱ्याने विनापरवाना पाणी उपसा केला तर त्याच्यावर तात्काळ कठोर कारवाई केली जाते. मग इतकी वर्षे नदी ओरबाडणाऱ्या बड्या कंपनीला अभय का दिले जात आहे?” गेल्या १० वर्षांत जेवढा पाणी उपसा झाला, त्या प्रमाणात दंडाची आकारणी करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
