रत्नागिरी: रत्नागिरी शहराच्या भविष्यातील विस्ताराला आणि नियोजित विकासाला आता आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड मिळणार आहे. ‘अमृत’ अभियानांतर्गत शहराचा विकास आराखडा आता भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS) वर आधारित केला जात आहे. सॅटेलाईट इमेजरी आणि ड्रोन सर्व्हेचा वापर करून तयार करण्यात येत असलेल्या या आराखड्यामुळे मानवी चुकांची शक्यता संपुष्टात येणार असून, शहराचा पायाभूत विकास अधिक अचूक होणार आहे. शासनाने या महत्त्वपूर्ण कामाला ऑगस्ट २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
काय आहे ‘जीआयएस’ आधारित विकास आराखडा?
पारंपरिक पद्धतीने जमिनीची मोजणी करण्याऐवजी आता ‘जीआयएस’ (Geographic Information System) सॉफ्टवेअरचा वापर केला जात आहे. यात ‘सॅटेलाईट इमेजरी’ आणि ‘ड्रोन’ द्वारे टिपलेल्या फोटोंच्या आधारे डिजिटल नकाशे तयार केले जातात. या पद्धतीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यात जमिनीचा प्रत्यक्ष वापर आणि महसुली नकाशे यांचे अचूक एकत्रीकरण (Mapping) केले जाते. यामुळे प्रत्येक सर्व्हे नंबर आणि गट नंबरची सीमा निश्चित करणे तांत्रिकदृष्ट्या सोपे झाले आहे.
अचूक नियोजनावर भर आणि पारदर्शकता
नगररचना विभागामार्फत महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम २१ ते ३० मधील वैधानिक तरतुदींनुसार ही प्रक्रिया राबवली जात आहे. या हायटेक आराखड्यामुळे खालील फायदे होणार आहेत:
- अचूक सीमा निश्चिती: जमिनीच्या आरक्षणांच्या अंमलबजावणीत येणारे तांत्रिक अडथळे दूर होतील.
- सूक्ष्म नियोजन: निवासी, वाणिज्य, औद्योगिक आणि सार्वजनिक विभागांचे सूक्ष्म वर्गीकरण केले जात आहे.
- ऑनलाईन सुविधा: भविष्यात बांधकाम परवानगी आणि झोन दाखले मिळवण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन आणि पारदर्शक होणार आहे.
- डेटा लेयर्स तपासणी: मुदतवाढीच्या काळात डेटा लेयर्स आणि टोपोग्राफी शीटचा प्रत्यक्ष जमिनीवरील खुणांशी ताळमेळ बसवण्याचे क्लिष्ट काम केले जाईल.
नागरिकांच्या सूचना आणि हरकतींना मिळणार वाव
हा तांत्रिक आराखडा पूर्ण झाल्यानंतर तो ‘प्रारूप विकास योजना’ म्हणून अधिकृतरीत्या प्रसिद्ध केला जाईल. लोकशाही मार्गाने यावर नागरिकांच्या सूचना आणि हरकती मागवल्या जातील. त्यावर रितसर सुनावणी घेऊनच अंतिम मंजुरीसाठी हा आराखडा शासनाकडे पाठवला जाईल. रत्नागिरी नगरपालिकेद्वारे या आराखड्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
ऑगस्ट २०२६ पर्यंत मुदतवाढ
शासनाने या कामाची व्याप्ती आणि अचूकता लक्षात घेऊन नगररचना विभागाला ऑगस्ट २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या अतिरिक्त वेळेमुळे ‘बेस मॅप’ आणि ‘डिजिटल लेयर्स’ अधिक सक्षमपणे तयार करता येतील, ज्यामुळे भविष्यात रत्नागिरी शहराच्या नियोजनात कोणताही तांत्रिक पेच निर्माण होणार नाही.
आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या या वापरामुळे रत्नागिरीच्या शहरी नियोजनाचा पाया अधिक भक्कम झाला असून, यामुळे शहराच्या सांस्कृतिक सौंदर्यासोबतच भौतिक सुविधांचा दर्जाही उंचावणार आहे.
