LPG Crisis: नवी दिल्ली: इस्रायल, अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धामुळे जागतिक स्तरावर इंधनाचे संकट गडद झाले आहे. भारताची ६०% LPG गरज आयातीवर अवलंबून असल्याने देशात गॅस टंचाई निर्माण होईल की काय, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. मात्र, या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कडक पावले उचलत नागरिकांना दिलासा दिला आहे.
‘जीवनावश्यक वस्तू कायदा’ लागू; साठेबाजीला चाप
युद्धजन्य परिस्थितीचा फायदा घेऊन काही घटक गॅसची साठेबाजी करण्याची शक्यता आहे. हे रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने ‘जीवनावश्यक वस्तू कायदा, १९९५’ लागू केला आहे. या कायद्यानुसार आता गॅसची विनाकारण साठेबाजी करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.
भारताची स्थिती: आपल्याकडे किती साठा आहे?
भारताला दरवर्षी सुमारे ३३ दशलक्ष मेट्रिक टन LPG ची गरज भासते. दररोज सुमारे ६४ लाख सिलेंडर्सचा वापर होतो. सध्याच्या युद्धामुळे ‘हॉर्मुजची सामुद्रधुनी’ या जलमार्गावर तणाव असला, तरी भारताची स्थिती खालीलप्रमाणे भक्कम आहे:
- सद्यस्थिती: कंपन्यांकडे असलेला साठा आणि वाटेत असलेली जहाजे पाहता, भारत ४० ते ४५ दिवस आपली गरज आरामात भागवू शकतो.
- धोरणात्मक साठा: कच्च्या तेलाचा (Strategic Reserve) विचार केल्यास, देश सुमारे ८ आठवडे (५६ दिवस) तग धरू शकतो.
सरकारची ‘मास्टर प्लॅन’ रणनीती
पुरवठा साखळीवर दबाव येऊ नये म्हणून पेट्रोलियम मंत्रालयाने युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले आहेत:
- उत्पादनात वाढ: घरगुती रिफायनरींना उत्पादन वाढवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
- २५% वृद्धी: पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा यांनी माहिती दिली की, देशांतर्गत LPG उत्पादनात २५ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे.
घाबरू नका; केंद्रीय मंत्र्यांचे स्पष्टीकरण
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी देशवासियांना आश्वस्त केले आहे की, घरगुती वापरासाठी LPG पुरवठ्यात कोणतीही कमतरता नाही. “पुरवठा सुरळीत आहे, त्यामुळे नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवून सिलेंडर्सची साठेबाजी करू नये,” असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
महत्त्वाची आकडेवारी:
- दैनंदिन वापर: ६४ लाख सिलेंडर्स.
- आयातीवर अवलंबित्व: ६० टक्के.
- वाढवलेले उत्पादन: २५ टक्के.
- कायमस्वरूपी साठा: सुमारे ५६ दिवसांचा.
निष्कर्ष: जागतिक तणाव असला तरी भारताचे नियोजन भक्कम आहे. ग्राहकांनी घाबरून न जाता केवळ गरजेनुसारच गॅस बुक करावा.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:17 12-03-2026
