रत्नागिरी: महाराष्ट्र राज्यातील ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सी परवान्यांबाबत राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. परवान्यांच्या खुल्या धोरणामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता, आता ‘इरादा पत्रास’ (Letter of Intent) स्थगिती देण्याचे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहेत. या निर्णयामुळे परिवहन क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून, जिल्हा उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (RTO) नागरिकांना याची नोंद घेण्याचे आवाहन केले आहे.
परिवहन मंत्र्यांच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय
राज्यातील विविध रिक्षा आणि टॅक्सी संघटनांकडून गेल्या अनेक दिवसांपासून परवान्यांचे खुले धोरण बंद करण्याची मागणी केली जात होती. या मागणीचा विचार करण्यासाठी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी एक विशेष बैठक पार पडली.
या बैठकीत परिवहन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर, सध्या सुरू असलेल्या ऑटो रिक्षा व टॅक्सी परवान्यांच्या खुल्या धोरणास तात्काळ स्थगिती देण्याचे निर्देश मंत्र्यांनी दिले आहेत.
जिल्ह्यातील ‘इरादा पत्र’ वाटप थांबले
परिवहन मंत्र्यांच्या या निर्देशानंतर रत्नागिरी जिल्ह्यासह राज्यभरातील उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांनी कार्यवाही सुरू केली आहे.
- काय आहे बदल? : नवीन परवान्यांसाठी दिले जाणारे ‘इरादा पत्र’ (LOI) देण्याचे काम आता थांबवण्यात आले आहे.
- नागरिकांना आवाहन: नवीन परवान्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या नागरिकांनी आणि वाहन चालकांनी या स्थगितीची नोंद घ्यावी, असे आवाहन उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने केले आहे.
संघटनांच्या मागणीला यश
महाराष्ट्र शासनाच्या परिवहन विभागाला राज्यातील विविध संघटनांकडून निवेदने प्राप्त झाली होती. “खुल्या धोरणामुळे रिक्षा आणि टॅक्सींची संख्या अनियंत्रितपणे वाढत असून, याचा परिणाम जुन्या परवानाधारक चालकांच्या व्यवसायावर होत आहे,” असा दावा संघटनांनी केला होता. या पार्श्वभूमीवर सरकारने घेतलेला हा निर्णय रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी दिलासादायक मानला जात आहे.
पुढील दिशा काय?
सध्या ही स्थगिती किती काळासाठी असेल आणि धोरणात नेमके काय बदल केले जातील, याबाबत लवकरच सविस्तर नियमावली जाहीर होण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत नवीन परवान्यांची प्रक्रिया पूर्णपणे बंद राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:07 12-03-2026
