माखजन: राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक विद्यालयांमधील अंशतः अनुदानित शिक्षकांनी आता आपल्या हक्कासाठी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. “अंशतः अनुदानित शिक्षकांना सन्मान निवृत्ती वेतन योजना लागू करा,” या प्रमुख मागणीसाठी राज्यातील शिक्षक समन्वय संघाच्या वतीने येत्या १६ व १७ मार्च रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर भव्य धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
२० वर्षांचा वनवास; ६५ हजार शिक्षकांचे भवितव्य अंधारात
राज्यात २००१ पासून विनाअनुदानित धोरण लागू झाले. तेव्हापासून सुमारे २० वर्षे विनावेतन आणि विनाअनुदानित तत्त्वावर काम केल्यानंतर, गेल्या ५ ते ६ वर्षांपासून या शाळांना अंशतः अनुदान सुरू झाले आहे. मात्र, आजही राज्यातील सुमारे ६५ हजार शिक्षक आर्थिक विवंचनेत आहेत.
शिक्षकांच्या मुख्य व्यथा:
- निवृत्तीनंतर काय?: सेवेत असताना तुटपुंजे मानधन आणि निवृत्तीनंतर कोणत्याही प्रकारचे निवृत्ती वेतन नाही, यामुळे शिक्षक ‘धर्मसंकटात’ सापडले आहेत.
- DCPS/NPS चा पत्ता नाही: अंशतः अनुदान सुरू होताना शिक्षकांकडून हमीपत्र घेण्यात आले होते, मात्र अद्याप त्यांची DCPS किंवा NPS खाती सुरू करण्यात आलेली नाहीत.
वैद्यकीय लाभातून डावलल्याने संतापाची लाट
राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने २५ फेब्रुवारी रोजी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला. यानुसार, १०० टक्के अनुदानित खाजगी शाळेतील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना ‘आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने’ अंतर्गत वैद्यकीय खर्चाचे लाभ दिले जाणार आहेत.
परंतु, या योजनेतून अंशतः अनुदानित शिक्षकांना जाणीवपूर्वक वगळण्यात आल्याचा आरोप शिक्षक समन्वय संघाने केला आहे. “अंशतः अनुदानित शिक्षक आणि त्यांचे नातेवाईक आजारी पडत नाहीत का?” असा संतप्त सवाल आता शिक्षक विचारत आहेत.
मुख्यमंत्र्यांसह शिक्षणमंत्र्यांना निवेदने
या आंदोलनासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे, मुख्य सचिव आणि शिक्षण सचिव यांना निवेदने देण्यात आली आहेत. आझाद मैदान पोलीस ठाण्यालाही या आंदोलनाची रीतसर सूचना देण्यात आली आहे.
शिक्षकांच्या प्रमुख मागण्या:
१. अंशतः अनुदानित शिक्षकांना तातडीने सन्मान निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी. २. निवृत्तीनंतर किमान पेन्शन योजनेचा लाभ मिळावा. ३. ‘आयुष्यमान भारत’ योजनेचे वैद्यकीय लाभ अंशतः अनुदानित शिक्षकांनाही लागू करावेत.
राज्यातील हजारो शिक्षकांच्या भवितव्याशी निगडित असलेल्या या आंदोलनाकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. सरकार यावर काय सकारात्मक निर्णय घेणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:24 12-03-2026
