RTE प्रवेशातील अंतराची अट हायकोर्टाकडून रद्द; राज्य सरकारला दोन दिवसांत सुधारणा करण्याचे आदेश

नागपूर: खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (RTE) प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या पालकांसाठी आणि विद्यार्थ्यांसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. आरटीई प्रवेशासाठी अडथळा ठरणारी ‘शाळेपासूनच्या अंतराची अट’ मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी रद्द केली आहे. तसेच, या संदर्भातील प्रवेश निकषांमध्ये येत्या दोन दिवसांत आवश्यक सुधारणा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

नेमका निर्णय काय?

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (RTE), सरकारने प्रत्येक १ किमी परिसरात १ ली ते ५ वी आणि ३ किमी परिसरात ६ वी ते ८ वी पर्यंतच्या शाळा उभारणे बंधनकारक होते. मात्र, २०१० पासून अनेक वर्षे उलटूनही राज्य सरकार सर्व ठिकाणी सरकारी शाळा उपलब्ध करून देऊ शकलेले नाही.

या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने स्पष्ट केले की:

  • अनेक ठिकाणी वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांच्या घरापासून ठराविक अंतरात सरकारी किंवा विनाअनुदानित शाळा उपलब्ध नाहीत.
  • अशा परिस्थितीत जर शिक्षण हक्क कायद्याचा मूळ उद्देश (शिक्षण मिळवणे) साध्य करायचा असेल, तर विनाअनुदानित शाळांच्या बाबतीत अंतराची जाचक अट लागू करता येणार नाही.

न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.

चुकीची माहिती देणे याचिकाकर्त्यांना पडले महागात

या प्रकरणातील याचिकाकर्ते सामाजिक कार्यकर्ते आशिष फुलझेले, अनिकेत कुत्तरमारे व वैभव कांबळे यांनी अंतराच्या निकषाविरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती. मात्र, सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्यांनी एका विद्यार्थ्याच्या प्रवेशाबाबत न्यायालयात चुकीची माहिती सादर केली.

यामुळे न्यायालयाने संताप व्यक्त करत याचिकाकर्त्यांना चांगलेच फटकारले. केवळ फटकारूनच न थांबता, न्यायालयाने त्यांच्यावर २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. ही रक्कम एका आठवड्याच्या आत जनकल्याण खात्यात जमा करण्याचे आदेशही दिले आहेत.

पालकांना होणार मोठा फायदा

या निर्णयामुळे आता ‘शाळा लांब आहे’ या तांत्रिक कारणावरून विद्यार्थ्यांचा आरटीई प्रवेश नाकारला जाणार नाही. राज्य सरकार आता या आदेशानुसार प्रवेश प्रक्रियेत काय बदल करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.


महत्त्वाची नोंद: आरटीई प्रवेशाची वाट पाहणाऱ्या पालकांसाठी ही दिलासादायक बातमी असून, यामुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांनाही नामवंत शाळांमध्ये प्रवेश मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:38 13-03-2026