नवी दिल्ली: कामाच्या ठिकाणी महिलांना मासिक पाळीच्या काळात पगारी रजा (Paid Menstrual Leave) मिळावी, या मागणीसाठी दाखल करण्यात आलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) फेटाळून लावली आहे. आज (शुक्रवार, १३ मार्च २०२६) झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने ही मागणी महिलांच्या हिताऐवजी त्यांच्या करिअरसाठी नुकसानदायक ठरू शकते, असे स्पष्ट मत व्यक्त केले आहे.
“ही मागणी महिलांचे नुकसान करणारी ठरेल” – सीजेआय
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि जस्टिस जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने अत्यंत परखड निरीक्षणे नोंदवली. सीजेआय सूर्यकांत म्हणाले, “महिलांना इतके कमकुवत समजू नका. ही मागणी सकृतदर्शनी योग्य वाटत असली, तरी ती अंतिमत: महिलांचे नुकसान करणारी ठरेल. जर पगारी रजा कायद्याने अनिवार्य केली, तर कंपन्या महिलांना नोकरीवर घेताना १० वेळा विचार करतील.”
न्यायालयाने मांडलेली प्रमुख निरीक्षणे:
१. नोकरीच्या संधींवर परिणाम: जर रजा सक्तीची केली तर कंपन्या महिलांना नोकरी देण्याऐवजी पुरुषांना प्राधान्य देतील, ज्यामुळे महिलांच्या रोजगाराच्या संधी कमी होतील. २. कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह: अशा सक्तीमुळे महिलांच्या कार्यक्षमतेवर नकारात्मक संदेश जातो, जो त्यांच्या प्रगतीमध्ये अडथळा ठरू शकतो. ३. स्वेच्छेने रजा देण्यास हरकत नाही: जर एखादी कंपनी किंवा राज्य सरकार (उदा. केरळ) स्वतःहून अशी रजा देत असेल तर ती चांगली गोष्ट आहे, परंतु न्यायालय याची सरसकट सक्ती करू शकत नाही.
सरकारने धोरण ठरवावे
याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील एम. आर. शमशाद यांनी युक्तिवाद केला की, अनेक प्रगत देश आणि काही भारतीय कंपन्या ही सुविधा देत आहेत. यावर न्यायालयाने नमूद केले की, ही संकल्पना चांगली असली तरी नियोक्त्यांच्या (Employers) मानसिकतेचा विचार करणे गरजेचे आहे.
न्यायालयाने पुढे म्हटले की, “मासिक पाळी ही काही ‘वाईट घटना’ नाही. अशा मागण्यांमुळे समाजात महिला कमकुवत असल्याचा चुकीचा संदेश जातो. या विषयावर केंद्र आणि राज्य सरकारांनी सर्व भागधारकांशी (Stakeholders) चर्चा करून योग्य ते धोरण ठरवावे.”
सक्तीमुळे करिअरला धोका?
जस्टिस जॉयमाल्या बागची यांनी स्पष्ट केले की, न्यायव्यवस्था किंवा सरकारी नोकऱ्यांमध्येही जर अशी सक्ती केली, तर महिलांना प्राधान्य मिळणे कठीण होईल. यामुळे महिलांचे करिअर संपुष्टात येण्याचा धोका आहे. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला असून, अंतिम निर्णय घेण्याची चेंडू सरकारच्या दरबारात टाकला आहे.
महत्त्वाची टीप: सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे आता ‘पिरियड लीव’ बाबतचा वाद पुन्हा एकदा चर्चिला जात आहे. न्यायालयाने सक्ती नाकारली असली तरी, कंपन्यांना स्वतःहून अशी रजा देण्यापासून रोखलेले नाही.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:55 13-03-2026
