मुंबई: महाराष्ट्रात फसवणूक, दबाव किंवा प्रलोभन दाखवून केल्या जाणाऱ्या धर्मांतराला चाप लावण्यासाठी राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. ‘धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६’ चा मसुदा शुक्रवारी गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधानसभेत सादर केला. या प्रस्तावित कायद्यानुसार, बेकायदेशीर धर्मांतर केल्यास ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि १ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
धर्मांतरासाठी आता जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी अनिवार्य
या विधेयकातील तरतुदींनुसार, आता कोणालाही स्वेच्छेने धर्मांतर करायचे असल्यास मोठी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे:
- ६० दिवस आधी सूचना: धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीला ६० दिवस आधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आपला हेतू लेखी कळवावा लागेल.
- सार्वजनिक नोटीस: जिल्हाधिकारी कार्यालय ही सूचना सार्वजनिक करून ३० दिवसांच्या आत त्यावर हरकती मागवेल.
- पोलीस चौकशी: धर्मांतराचा उद्देश आणि कारणांची सखोल पोलीस चौकशी केली जाईल.
- घोषणापत्र: धर्मांतर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर २१ दिवसांच्या आत संबंधित व्यक्तीला घोषणापत्र सादर करावे लागेल.
शिक्षेची कडक तरतूद
विधेयकात गुन्ह्याचे स्वरूप लक्षात घेऊन वेगवेगळ्या शिक्षेची तरतूद आहे:
- साधारण प्रकरण: ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि १ लाख रुपये दंड.
- महिला/अजा/अज/मानसिक असमर्थ व्यक्ती: ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५ लाख रुपये दंड.
- सामूहिक धर्मांतर: संस्था किंवा संघटित धर्मांतर झाल्यास कठोर दंड आणि कारावास.
- पुन्हा गुन्हा केल्यास: १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि ७ लाख रुपये दंड.
विशेष म्हणजे, हे सर्व गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र (Non-bailable) असतील आणि त्यांची सुनावणी सत्र न्यायालयात होईल.
मदत करणाऱ्यांवरही होणार कारवाई
केवळ धर्मांतर करणाराच नव्हे, तर या प्रक्रियेत सल्ला देणारे, प्रोत्साहन देणारे, कागदपत्रांवर सही करणारे किंवा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मदत करणाऱ्या व्यक्तींनाही या गुन्ह्यात सहभागी मानले जाईल. तसेच, धर्मांतर बेकायदेशीर नसल्याचा पुरावा देण्याची जबाबदारी आता धर्मांतर घडवणाऱ्या व्यक्तीवर किंवा संस्थेवर असेल.
पीडितांचे पुनर्वसन आणि मुलांचे संरक्षण
विधेयकात नमूद केल्यानुसार, बेकायदेशीर धर्मांतराशी संबंधित विवाहातून जन्मलेल्या मुलांची देखभाल आणि पालकत्व पीडित व्यक्तीला दिले जाईल. अशा प्रकरणांतील पीडितांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी पूर्णतः राज्य सरकार उचलेल.
सरकारने का आणले हे विधेयक?
राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, सध्या गिफ्ट, पैसे, नोकरी, मोफत शिक्षण किंवा ‘दैवी उपचार’ अशा प्रलोभनांद्वारे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे धर्मांतर करण्याचे प्रमाण वाढत आहे. हे रोखण्यासाठी आणि संघटित संस्थांवर वचक बसवण्यासाठी हा कायदा आवश्यक आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास महाराष्ट्र हे असा कायदा करणारे देशातील १० वे राज्य ठरेल.
थोडक्यात महत्त्वाचे:
- प्रस्तावित शिक्षा: ७ ते १० वर्षांपर्यंत कारावास.
- दंड: १ लाख ते ७ लाख रुपयांपर्यंत.
- मुदत: धर्मांतरापूर्वी ६० दिवस आधी कळवणे बंधनकारक.
- गुन्ह्याचे स्वरूप: अजामीनपात्र आणि दखलपात्र.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:00 14-03-2026
