रत्नागिरी: रत्नागिरी जिल्ह्याचे ‘मिनी मंत्रालय’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेचा कारभार आता लवकरच एका प्रशस्त आणि अत्याधुनिक इमारतीत स्थलांतरित होणार आहे. आमदार किरण सामंत यांनी आज सोमवारी या सहा मजली नव्या इमारतीच्या कामाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. येत्या चार महिन्यांत इमारतीचे फर्निचर आणि सजावटीचे काम पूर्ण करून कामकाज सुरू करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.
१०० कोटींची अत्याधुनिक वास्तू: वैशिष्ट्ये काय?
१९६२ मध्ये स्थापन झालेल्या जुन्या प्रशासकीय इमारतीच्या मागील बाजूस ही नवी अत्याधुनिक वास्तू उभारण्यात आली आहे. या इमारतीची काही खास वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
- खर्च: या प्रकल्पासाठी एकूण १०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
- आधुनिक सोयी: व्हीआयपींसाठी विशेष कॅप्सूल लिफ्ट आणि सर्वसामान्यांसाठी स्वतंत्र दोन लिफ्टची सोय.
- सौंदर्यीकरण: इमारतीच्या दर्शनी भागावर सुंदर भित्तीचित्रे साकारली असून, परिसर शोभिवंत झाडांनी सुशोभित केला आहे.
- एकाच छताखाली सुविधा: नव्या इमारतीमुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना आणि लाभार्थ्यांना सर्व प्रशासकीय सेवा एकाच ठिकाणी जलद गतीने मिळतील.
अंतर्गत सजावटीसाठी २० कोटींचा निधी
इमारतीचे मुख्य बांधकाम पूर्ण झाले असून अंतर्गत सजावटीसाठी (Interior) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष २० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या निधीतून फर्निचर आणि सजावटीचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. पालकमंत्री उदय सामंत यांनी या निधीची माहिती जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्रमात दिली होती.
आमदार किरण सामंत यांच्या सूचना
पाहणी दरम्यान आमदार सामंत यांनी बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. त्यांनी स्पष्ट केले की:
“कामासाठी निधीची कमतरता भासणार नाही, मात्र काम अत्यंत दर्जेदार आणि गतीने होणे आवश्यक आहे. येत्या ३ ते ४ महिन्यांत सर्व अधिकारी आणि पदाधिकारी या नव्या वास्तूत स्थलांतरित होतील, यादृष्टीने नियोजन करा.”
यावेळी जिल्हा परिषदेचे सदस्य, शिवसेनेचे पदाधिकारी आणि बांधकाम विभागाचे अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
निष्कर्ष
रत्नागिरीकरांसाठी ही नवी इमारत केवळ प्रशासकीय केंद्र नसून शहराच्या वैभवात भर टाकणारी वास्तू ठरणार आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातून येणाऱ्या लोकांसाठी डिजिटल आणि आधुनिक सोयींनी युक्त असे हे ‘मिनी मंत्रालय’ लवकरच सेवेत दाखल होईल.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:53 17-03-2026
