मुंबई: राज्यातील अनुसूचित जातींच्या (SC) आरक्षणाबाबत अत्यंत कळीचा ठरणाऱ्या न्या. अनंत बदर समितीचा अहवाल अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर करण्यात आला आहे. सोमवारी झालेल्या या महत्त्वपूर्ण घडामोडीमुळे राज्यातील आरक्षणाच्या नव्या रचनेची चर्चा आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. या अहवालावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लवकरच सविस्तर चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.
काय आहे उपवर्गीकरणाचा मुख्य आधार?
सर्वोच्च न्यायालयाने मागासलेपणाच्या आधारावर अनुसूचित जातींचे अ, ब, क, ड असे उपवर्गीकरण करण्याचा ऐतिहासिक निकाल दिला होता. मात्र, या उपवर्गीकरणाचे नेमके स्वरूप आणि निकष निश्चित करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर सोपवण्यात आली होती. त्यानुसार महायुती सरकारने ऑक्टोबर २०२४ मध्ये निवृत्त न्या. अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती.
उपवर्गीकरणाची आवश्यकता का भासली?
अनुसूचित जातींना नोकरी आणि शिक्षणामध्ये जे आरक्षण दिले जाते, त्याचा फायदा काही विशिष्ट समाजांनाच अधिक प्रमाणात मिळाला असल्याचा सूर उमटत होता. यामुळे अनेक जाती आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहिल्या आणि त्यांच्या मागासलेपणाचा अनुशेष वाढत गेला.
- बदर समितीचे काम: समितीने अनुसूचित जातींमधील विविध पोटजातींना आजवर मिळालेल्या संधींचा अभ्यास केला आहे.
- आकडेवारीसह अहवाल: कोणत्या जाती मागे राहिल्या आणि कोणाला अधिक आरक्षणाची गरज आहे, याचा सविस्तर तपशील आकडेवारीसह या अहवालात देण्यात आला आहे.
आंदोलन आणि राजकीय आश्वासन
विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपवर्गीकरण लवकरच लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, तांत्रिक कारणामुळे समितीला मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. अहवाल सादर होण्यास विलंब होत असल्याने विविध संघटनांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले होते. अखेर सोमवारी हा अहवाल मुख्यमंत्र्यांच्या स्वाधीन झाल्याने ही प्रतीक्षा आता संपली आहे.
अहवाल सादरीकरणावेळी उपस्थित मान्यवर
या महत्त्वपूर्ण प्रसंगी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार अमित गोरखे यांच्यासह ‘मित्रा’चे अध्यक्ष प्रवीणसिंह परदेशी, अश्विनी भिडे, श्रीकर परदेशी आणि हर्षदीप कांबळे हे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बातमीचे महत्त्वाचे मुद्दे (Key Highlights):
- समिती: न्या. अनंत बदर समिती.
- मुख्य विषय: अनुसूचित जातींचे (SC) अ, ब, क, ड गटांत उपवर्गीकरण.
- उद्दिष्ट: आरक्षणापासून वंचित असलेल्या जातींना न्याय मिळवून देणे.
- पुढील पाऊल: राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णयावर शिक्कामोर्तब होणार.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:51 17-03-2026
