नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने दत्तक मातांच्या हक्कांबाबत एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. सोशल सिक्युरिटी कोड २०२० मधील कलम ६०(४) रद्द करत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आता कोणत्याही वयाचे बालक कायदेशीररीत्या दत्तक घेणाऱ्या मातेला १२ आठवड्यांची मातृत्व रजा (Maternity Leave) मिळण्याचा अधिकार असेल.
काय होता जुना नियम आणि तो का रद्द झाला?
जुना नियमानुसार, केवळ ३ महिन्यांपेक्षा कमी वयाचे बालक दत्तक घेतल्यासच महिलेला मातृत्व रजा मिळत असे. मात्र, न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हा नियम असंवैधानिक ठरवला.
न्यायालयाची महत्त्वाची निरीक्षणे:
- आईपण महत्त्वाचे, जन्मप्रक्रिया नव्हे: मातृत्व रजेचा उद्देश हा केवळ प्रसूतीच्या शारीरिक प्रक्रियेशी संबंधित नसून तो मुलाच्या संगोपनाशी आणि ‘आईपणाशी’ संबंधित आहे.
- समानतेचा अधिकार: ३ महिन्यांवरील मुलांना दत्तक घेणाऱ्या मातांना रजा नाकारणे हे संविधानाच्या कलम १४ (समानतेचा अधिकार) चे उल्लंघन आहे.
- व्यवहारातील अडचण: दत्तक घेण्याची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत बहुतांश मुले ३ महिन्यांपेक्षा मोठी होतात. त्यामुळे ही अट मातांना हक्कापासून वंचित ठेवणारी होती.
आता नवीन नियम काय असतील?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशानंतर दत्तक प्रक्रियेत खालील बदल लागू होतील: १. रजेचा कालावधी: कोणतीही महिला कायदेशीररीत्या मूल दत्तक घेत असेल, तर तिला मूल ताब्यात मिळाल्यापासून १२ आठवड्यांची मातृत्व रजा मिळेल. २. सरोगसी मातांना लाभ: ‘कमिशनिंग मदर’ (सरोगसीद्वारे आई होणाऱ्या महिलांना) देखील हा लाभ लागू असेल. ३. भेदभाव संपला: दत्तक मूल आणि जैविक (नैसर्गिक) मूल यांच्यात कोणताही फरक केला जाणार नाही.
पितृत्व रजेबाबत (Paternity Leave) महत्त्वाचा सल्ला
या निकालादरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारला एक महत्त्वाची सूचना केली आहे. पितृत्व रजेलाही सामाजिक सुरक्षा लाभ म्हणून मान्यता देणारा कायदा केंद्र सरकारने करावा, असा सल्ला न्यायालयाने दिला आहे. मुलाच्या संगोपनात पित्याची भूमिकाही महत्त्वाची असल्याने पालकांच्या गरजांनुसार या रजेचा कालावधी निश्चित करावा, असे न्यायालयाने नमूद केले.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:33 17-03-2026
