मुंबई : एसटी महामंडळाच्या मालकीच्या मोकळ्या जागांचा सार्वजनिक-खासगी-सहभाग तत्त्वावर विकास केला जाणार आहे. त्यासाठी विकासकांना आकर्षित करण्यासाठी भाडेकराराचा कालावधी आता ४९, ४९ वर्षे म्हणजे एकूण ९८ वर्षे वाढविण्याचे धोरण महामंडळाने आखले आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानपरिषदेत दिली.
यासंदर्भातील प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून, अंतिम मंजुरीसाठी तो राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर निविदा प्रक्रियेला वेग येईल, असे सरनाईक म्हणाले.एसटी महामंडळाचे डेपो, स्टॅण्डच्या जागा विकासासाठी बीओटी तत्त्वावर देण्यासंदर्भात भाजप आमदार उमा खापरे, गटनेते प्रवीण दरेकर यांनी अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती. त्यावर सरनाईक म्हणाले, यापूर्वी भाडेकराराचा कालावधी ३० वर्षांऐवजी ६० वर्षांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता.
मंत्रिमंडळाची मान्यता
मात्र, कमी कालावधीच्या भाडेकरारामुळे अनेक ठिकाणी विकासकांचा अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नव्हता. त्यामुळे आता व्यावसायिक तत्त्वावर विकास प्रकल्पांसाठी प्रत्यक्ष भाडेकरार ९८ वर्षे ठेवण्याबाबत योजना आखून निविदा प्रक्रिया राबवावी, यासंदर्भात महामंडळाने धोरण आखले आहे. याला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, अंतिम मंजुरीसाठी प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला आहे, असे सरनाईक म्हणाले.
शहरांबरोबरच निम शहरी भागातील जागांचे पॅकेज
एसटी महामंडळाला १०० वर्षे पूर्ण होत आली असून, राज्यभरात महामंडळाच्या ताब्यात अनेक ठिकाणी मोकळ्या जागा उपलब्ध आहेत. मात्र, त्यापैकी अनेक जागांचा अद्याप विकास झालेला नाही.
शहरांमध्ये जमिनीच्या विकासासाठी विकासकांचा कल अधिक असतो, कारण तेथे अधिक नफा मिळण्याची शक्यता असते. हे लक्षात घेऊन शहरी, तालुका आणि ग्रामीण भागातील प्रत्येकी किमान एक डेपो किंवा एसटी स्थानकांचा पॅकेज तयार करून त्यांच्या विकासासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या माध्यमातून एसटीच्या जागांचा नियोजनबद्ध विकास करून प्रवाशांना आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच स्थानिक स्तरावर रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतील, असे मंत्री म्हणाले.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
13:48 18-03-2026
