मुंबई: राज्यातील वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. ‘महाराष्ट्र मोटार वाहन कर (सुधारणा) विधेयक २०२६’ आज विधिमंडळात एकमताने मंजूर करण्यात आले. या नवीन कायद्यामुळे जुन्या आणि प्रदूषणकारी वाहनांवरील पर्यावरण करात (Environment Tax) थेट दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे.
नवा ‘पर्यावरण कर’ किती? (पाच वर्षांसाठी एकरकमी)
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुधारित कर रचना खालीलप्रमाणे असेल:
| वाहनाचा प्रकार | जुना कर (रुपये) | नवीन कर (रुपये) |
| दुचाकी वाहने | २,००० | ४,००० |
| पेट्रोल वाहने | ३,००० | ६,००० |
| डिझेल वाहने | ३,५०० | ७,००० |
हा कर दर पाच वर्षांसाठी एकदाच (Lump sum) आकारला जाणार आहे. यामुळे ज्यांच्याकडे जुनी वाहने आहेत, त्यांच्या खिशाला आता मोठी कात्री लागणार आहे.
१६० कोटींचा अतिरिक्त महसूल; रस्ता सुरक्षेसाठी वापर
या कर वाढीमुळे राज्य सरकारला दरवर्षी सुमारे १६० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळणार आहे. या निधीचा विनियोग खालील कामांसाठी केला जाईल:
- रस्ता सुरक्षा अभियान राबवणे.
- आधुनिक परिवहन सुविधा आणि ATS प्रणाली विकसित करणे.
- चालक आणि कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण.
क्रेन वाहनांना दिलासा, पायाभूत सुविधांना चालना
औद्योगिक क्षेत्राचा विचार करून या विधेयकात क्रेन वाहनांवरील करासाठी ३० लाख रुपयांची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे बांधकाम आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातील गुंतवणुकीला वेग येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
इलेक्ट्रिक आणि BS-6 वाहनांना प्रोत्साहन
“या निर्णयामुळे नागरिकांना प्रदूषणकारी जुनी वाहने सोडून इलेक्ट्रिक (EV) आणि BS-6 मानकांच्या वाहनांकडे वळण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल,” असे मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले. तसेच, ग्रामीण आणि आदिवासी भागात या माध्यमातून रोजगार निर्मितीलाही वाव मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, या विधेयकामुळे राज्याच्या तिजोरीवर कोणताही भार पडणार नाही, उलट महसुलात वाढ होईल.
बातमीचे ठळक मुद्दे (Quick Highlights):
- विधेयक: महाराष्ट्र मोटार वाहन कर (सुधारणा) २०२६ मंजूर.
- उद्देश: वायू प्रदूषण नियंत्रण आणि पर्यावरण संरक्षण.
- कर वाढ: जुन्या दुचाकी, पेट्रोल आणि डिझेल गाड्यांवर दुप्पट टॅक्स.
- औद्योगिक फायदा: क्रेन वाहनांच्या करावर ३० लाखांची मर्यादा.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
17:19 18-03-2026
