पुणे/मुंबई: राज्यातील ग्रामीण भागात स्वतःचे हक्काचे घर बांधण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या नागरिकांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. ग्रामीण भागातील बांधकाम परवानग्यांची गुंतागुंतीची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी राज्य सरकार आता विकेंद्रीकरणाचा मार्ग अवलंबणार आहे. पूर्वीप्रमाणेच ग्रामपंचायतींना मर्यादित बांधकाम परवानग्या देण्याचे अधिकार पुन्हा बहाल करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याची माहिती उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.
१५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना स्थानिक स्तरावरच मंजुरी
ग्रामीण भागात सुमारे एक हजार ते दीड हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या छोट्या घरांसाठी आता जिल्हास्तरावर धाव घेण्याची गरज उरणार नाही. “अशा घरांसाठी स्थानिक स्तरावरच म्हणजेच ग्रामपंचायत किंवा तालुका स्तरावर परवानगी मिळावी, यासाठी आवश्यक त्या कायदेशीर सुधारणा करण्यात येणार आहेत,” असे सामंत यांनी स्पष्ट केले. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचणार आहे.
प्रलंबित अर्जांचा निपटारा: ‘BPMS’ प्रणालीत होणार बदल
सध्याच्या ‘बिल्डिंग परमिशन मॅनेजमेंट सिस्टीम’ (BPMS) मधील तांत्रिक त्रुटींमुळे अनेक अर्ज प्रलंबित राहत असल्याच्या तक्रारी आमदारांनी उपस्थित केल्या होत्या. त्यावर उत्तर देताना मंत्र्यांनी खालील महत्त्वाचे बदल सुचवले आहेत:
- वेळमर्यादा निश्चिती: अर्जदाराने कागदपत्रे पूर्ण न केल्यास ठराविक काळानंतर तो अर्ज बाजूला ठेवला जाईल, जेणेकरून इतर पूर्ण अर्जांची प्रक्रिया थांबणार नाही.
- पारदर्शकता: ऑनलाईन प्रणाली असूनही होणारा विलंब टाळण्यासाठी प्रक्रियेचे सुलभीकरण केले जाईल.
- तालुका स्तरावर विकेंद्रीकरण: परवानग्यांचे केंद्रीकरण जिल्हास्तरावर झाल्याने येणारा ताण कमी करण्यासाठी तालुका स्तरावर अधिकार दिले जातील.
एमआरटीपी कायद्यात सुधारणेचे संकेत
उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले की, “एमआरटीपी कायदा १९६६ (MRTP Act) मधील सध्याच्या तरतुदींमुळे प्रक्रिया काहीशी क्लिष्ट झाली आहे. विशेषतः या कायद्यातील भाग १८ मध्ये सुधारणा करून ती अधिक लोकाभिमुख करण्यावर सरकारचा भर आहे.” यामुळे ग्रामीण भागातील गृहनिर्मितीला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
बातमीचे प्रमुख ठळक मुद्दे (Quick Highlights):
- नवा निर्णय: ग्रामपंचायतींना पुन्हा मिळणार मर्यादित बांधकाम परवानगीचे अधिकार.
- क्षेत्रफळ मर्यादा: १००० ते १५०० चौ. फुटांच्या घरांना स्थानिक स्तरावरच मंजुरी.
- अंमलबजावणी: BPMS प्रणालीतील तांत्रिक अडचणी दूर करण्याचे निर्देश.
- फायदा: ग्रामीण भागातील नागरिकांना घरांच्या परवानगीसाठी जिल्हा कार्यालयात जाण्याची गरज उरणार नाही.
“नागरिकांना जलद आणि पारदर्शक सेवा मिळावी, हाच सरकारचा उद्देश आहे. प्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण केल्यामुळे ग्रामीण विकासाला गती मिळेल.” — डॉ. उदय सामंत, उद्योगमंत्री
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
17:30 18-03-2026
