नवी दिल्ली/रत्नागिरी: कोकणची जीवनवाहिनी असलेल्या कोकण रेल्वेच्या (Konkan Railway) सक्षमीकरणाचा मुद्दा आज लोकसभेत गाजला. खासदार रविंद्र वायकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी कोकण रेल्वेच्या विकासात केरळ आणि कर्नाटक सरकारकडून सहकार्य मिळत नसल्याचे स्पष्ट संकेत दिले. यामुळे २६३ किमी मार्गाचे दुहेरीकरण (Track Doubling) अद्याप पूर्णत्वास जाऊ शकलेले नाही.
विलीनीकरणासाठी महाराष्ट्र-गोव्याची संमती, पण…
कोकण रेल्वे ही एक स्वतंत्र कंपनी असून यात महाराष्ट्र, गोवा, केरळ आणि कर्नाटक हे चार राज्ये भागधारक (Shareholders) आहेत. रेल्वेमंत्र्यांनी माहिती दिली की, महाराष्ट्र आणि गोवा सरकारने कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेच्या ‘झोनल रेल्वे’ मध्ये विलीनीकरण (Merger) करण्यास मान्यता दिली आहे. मात्र, केरळ आणि कर्नाटक सरकारकडून अद्याप हिरवा कंदील मिळालेला नाही. जोपर्यंत सर्व राज्ये संमती देत नाहीत, तोपर्यंत विलीनीकरण आणि त्यापुढील विकासकामांना वेग देणे कठीण जात आहे.
दुहेरीकरण का गरजेचे?
खासदार रविंद्र वायकर यांनी प्रश्नोत्तर तासादरम्यान २६३ किमीच्या उर्वरित दुहेरीकरणाच्या डीपीआरबद्दल (DPR) विचारणा केली. दुहेरीकरण पूर्ण झाल्यास:
- रेल्वेची क्षमता आणि वेग वाढेल: गाड्यांच्या क्रॉसिंगसाठी लागणारा वेळ वाचेल.
- वंदे भारत सेवा: या मार्गावर अधिक ‘वंदे भारत’ रेल्वे सुरू करण्याची मागणी वायकर यांनी केली.
- प्रवास सुखकर: दरवर्षी उन्हाळी सुट्ट्या आणि गणपती उत्सवात होणारी प्रवाशांची प्रचंड गर्दी आणि गाड्यांचा विलंब कमी होईल.
कोकण रेल्वे आर्थिक संकटात?
अश्विनी वैष्णव यांनी सभागृहात सांगितले की, सध्या कोकण रेल्वे कंपनी नुकसानात आहे. जर याचे भारतीय रेल्वेमध्ये विलीनीकरण झाले, तर मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक संसाधने उपलब्ध होतील. यामुळे केवळ पायाभूत सुविधाच सुधारणार नाहीत, तर कोकणातील पर्यटन आणि अर्थव्यवस्थेलाही मोठी चालना मिळेल.
चाकरमानी मेटाकुटीला; तातडीच्या उपाययोजनेची मागणी
कोकण रेल्वे मार्गावरील प्रवास दिवसेंदिवस खडतर होत चालला आहे. तिकिटांची टंचाई आणि गाड्यांना होणारा तासतासांचा विलंब यामुळे सामान्य प्रवासी त्रस्त आहेत. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने केरळ आणि कर्नाटक सरकारसोबत तातडीने फॉलोअप घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी कोकणवासीयांकडून केली जात आहे.
बातमीचे प्रमुख ठळक मुद्दे (Quick Highlights):
- मुद्दा: कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेमध्ये विलीनीकरण आणि दुहेरीकरण.
- अडथळा: केरळ आणि कर्नाटक सरकारची संमती प्रलंबित.
- सकारात्मक बाब: महाराष्ट्र आणि गोवा सरकारचा विलीनीकरणाला पाठिंबा.
- मागणी: जादा वंदे भारत गाड्या आणि प्रवासातील विलंब टाळण्यासाठी उपाययोजना.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
17:53 18-03-2026
