मुंबई: गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात जाणवणाऱ्या एलपीजी (LPG) टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार, राज्यातील हॉटेल, ढाबे, उपहारगृहे तसेच औद्योगिक कॅन्टीन आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी व्यापारी एलपीजीचा (Commercial LPG) अतिरिक्त २० टक्के पुरवठा वाढवण्यात आला आहे, अशी माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.
गॅस पुरवठा आता ५० टक्क्यांवर
केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने २१ मार्च २०२६ रोजी जारी केलेल्या नवीन सूचनांनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी राज्याला ३० टक्के एलपीजी वाटप मंजूर होते, आता त्यात २० टक्क्यांची भर पडल्याने एकूण पुरवठा ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. हा निर्णय २३ मार्च २०२६ पासून पुढील आदेशापर्यंत लागू राहणार आहे.
कोणाकोणाला मिळणार प्राधान्य?
वाढीव गॅस पुरवठ्यामध्ये खालील क्षेत्रांना प्राधान्य दिले जाणार आहे:
- खाद्य क्षेत्र: हॉटेल, ढाबे, उपहारगृहे.
- उद्योग: औद्योगिक कॅन्टीन, अन्न प्रक्रिया उद्योग आणि दुग्धव्यवसाय.
- सामाजिक संस्था: सरकारी अनुदानित कॅन्टीन, कम्युनिटी किचन्स आणि स्थलांतरित मजुरांच्या योजना.
“व्यापारी एलपीजीच्या तुटवड्यामुळे अडचणीत आलेल्या व्यावसायिकांना या निर्णयामुळे मोठा आधार मिळेल. मात्र, व्यावसायिकांनी तेल कंपन्यांकडे (OMCs) नोंदणी करणे आणि पीएनजी (PNG) जोडणीसाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे.” — छगन भुजबळ, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री
केरोसिन वितरणाबाबतही महत्त्वाचे निर्णय
इंधन पुरवठ्यासोबतच केरोसिन (घासलेट) परवानाधारकांसाठीही मंत्री भुजबळ यांनी मोठे निर्णय जाहीर केले आहेत: १. परवाना नूतनीकरण: प्रलंबित परवान्यांचे नूतनीकरण आता आपोआप झाले असे मानले जाईल, त्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. २. वारस नोंद: वारसांच्या नावे परवाने तात्काळ वर्ग करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ३. रास्तभाव धान्य दुकानदार: ज्या गावांत केरोसिन परवानाधारक नाहीत, तिथे रेशन दुकानदारांनाच केरोसिन परवाना दिला जाईल.
जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीच्या सूचना
२० मार्च २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासनपत्रानुसार, सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील इंधन पुरवठा व्यवस्थेला गती मिळेल आणि विशेषतः लघुउद्योगांना मोठा आर्थिक फायदा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
व्यावसायिकांसाठी महत्त्वाचे:
- पुरवठा वाढ: अतिरिक्त २०% (एकूण ५०%).
- अंमलबजावणी: २३ मार्च २०२६ पासून.
- अट: तेल कंपन्यांकडे नोंदणी व PNG साठी अर्ज अनिवार्य.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:38 23-03-2026
