रत्नागिरी: अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम १९८९ अंतर्गत रखडलेला नियुक्तीचा प्रश्न मार्गी लावत, राज्य सरकारने एक मोठा दिलासा दिला आहे. या नियमानुसार, रत्नागिरी जिल्ह्यातील किशोर खोपकर यांना पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्या हस्ते शासकीय सेवेचे नियुक्तीपत्र प्रदान करण्यात आले.
याप्रसंगी जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल आणि समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्त दीपक घाटे उपस्थित होते.
नेमके प्रकरण काय?
अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमानुसार, ज्या व्यक्तीचा खून झाला आहे, त्या पीडित व्यक्तीच्या वारसाला शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. मात्र, सरळसेवा भरतीच्या नियमांमध्ये स्पष्टता नसल्यामुळे अनेक वर्षांपासून अशा नियुक्त्या रखडल्या होत्या. संपूर्ण महाराष्ट्रात अशी सुमारे ९६० प्रकरणे प्रलंबित होती.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील किशोर खोपकर यांच्या भावाचा खून झाला होता. या दुर्दैवी घटनेनंतर नियमानुसार त्यांना नोकरी मिळणे अपेक्षित होते, परंतु तांत्रिक अडचणींमुळे हा प्रश्न प्रलंबित होता.
शासनाचा मोठा निर्णय आणि नियुक्ती
मुख्यमंत्री आणि संबंधित विभागाने या सर्व ९६० प्रकरणांचा विशेष आढावा घेतला. त्यानंतर, पात्र व्यक्तींना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार सामाजिक न्याय विभागात नियुक्ती देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, किशोर खोपकर यांची चिपळूण येथील शासकीय मुलांच्या वसतिगृहात ‘पहारेकरी’ या पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे.
पालकमंत्र्यांची भूमिका
नियुक्तीपत्र प्रदान करताना पालकमंत्री उदय सामंत म्हणाले की, पीडित कुटुंबांना केवळ आर्थिक मदत देऊन चालणार नाही, तर त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी हक्काचे साधन उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. रखडलेल्या नियुक्त्यांचा प्रश्न मार्गी लागल्यामुळे अनेक कुटुंबांना आता स्थैर्य लाभणार आहे.
ठळक वैशिष्ट्ये:
- लाभार्थी: किशोर खोपकर (रत्नागिरी).
- पद: पहारेकरी, शासकीय मुलांचे वसतिगृह, चिपळूण.
- विभागीय निर्णय: राज्यातील ९६० प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा.
- अंमलबजावणी: सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:17 23-03-2026
